फेलोशिपचे सुधारीत दर लागू, पण आदिवासी मंत्रालयात प्रस्ताव धुळखात

संशोधक आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुधारीत दराची प्रतीक्षा, केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशाला बगल.

गणेश वासनिक,अमरावती :विद्यापीठ अनुदान आयोगाने फेलोशिप योजनेमध्ये सुधारणा केली असून अधिछात्रवृतीचे सुधारित दर १ जानेवारी २०२३ पासून लागू केले आहेत. मात्र फेलोशिप सुधारीत दराच्या प्रस्तावाची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडली आहे. परिणामी संशोधन करणारे आदिवासी विद्यार्थी फेलोशिपच्या सुधारित दरापासून वंचित असल्याचे उघडकीस आले आहे.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पीएच.डी अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक सहाय मिळावे म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना पीएच.डीसाठी संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजना ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आली.या योजनेतंर्गत प्रत्येक वर्षी १०० विद्यार्थ्यांना अधिकतम ५वर्षासाठी फेलोशिप दिली जाते. आता यूजीसीने फेलोशिप योजनेमध्ये सुधारणा केली आहे. याच अनुषंगाने भारत सरकार जनजाती मंत्रालय नवी दिल्ली, सारथी, महाज्योती या संस्थांकडून देण्यात येणारी फेलोशिप ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित नियमानुसार देण्यात येत आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या संस्थेकडून देण्यात येणारी फेलोशिप सुद्धा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारीत दरानुसार देण्यात यावी, अशी मागणी अनुसूचित जमातीच्या पीएच. डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेच्या आयुक्ताकडे २७ डिसेंबर २०२३ रोजी व १९ जानेवारी २०२३ रोजी केली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने आयुक्त पुणे यांनी १९ जानेवारी २०२४ रोजी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांच्याकडे सुधारीत दरानुसार १ जानेवारी २०२३ पासून अधिछात्रवृत्तीचे सुधारीत दर व घरभाडे भत्ता देण्यात यावा,असा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला आहे. परंतु हा प्रस्ताव आदिवासी मंत्रालयात धूळखात पडून आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाकडून प्रस्तावास अद्यापही मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित दरानुसार सारथी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळते. आदिवासी विकास विभागानेही सुधारित दर प्रस्तावास तात्काळ मंजुरात देऊन संशोधन करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थांना लाभ द्यावा. तसेच फेलोशिप विद्यार्थी संख्येची मर्यादा दरवर्षी ५०० करण्यात यावी.- ॲड. प्रमोद घोडाम संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.