रेवसा उड्डाण पूल विकला तर नाही ना?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2021 04:13 AM2021-07-28T04:13:34+5:302021-07-28T04:13:34+5:30
अवैध आरागिरणी थाटली, शेकडो टन लाकूड साठविले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष अमरावती : अमरावती ते परतवाडा मार्गावरील रेवसा ...
अवैध आरागिरणी थाटली, शेकडो टन लाकूड साठविले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
अमरावती : अमरावती ते परतवाडा मार्गावरील रेवसा येथे निर्माणाधीन उड्डाणपुलाखाली अवैध आरागिरणी थाटण्यासह शेकडो टन लाकूड साठविण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा विकली तर नाही ना, असे विदारक चित्र येथे आढळले. हा अवैध व्यवसाय कुणाच्या आशीर्वादाने राजरोस सुरू आहे, हे गुपित आहे.
रेवसा गावाकडे वळण घेण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अमरावती-परतवाडा मार्गवर उड्डाणपूल साकारला आहे. एकंदर अर्धा किमी लांबीचा हा पूल असून, त्याखालील जागेवर अवैध लाकूड व्यवसाय थाटण्यात आला आहे. या पुलाखालील दोन्ही अप्रोच मार्ग वाहतुकीसाठी बंद असल्याची संधी साधून अवैध लाकूड व्यावसायिकांंनी या रिकाम्या जागेवर कब्जा केला आहे. लाकूड, बांबू, दरवाजे आणि प्लायवूड व्यवसायातून दरदिवशी लाखाेंची उलाढाल होत आहे. मात्र, बांधकाम विभागाची पुलाखाली रिकामी जागा फुकटात कुणाच्या मेहेरबानीने वापरली जात आहे, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठांनी सूक्ष्म अभ्यास केल्यास यात अनेक अभियंत्यांनी हात ‘ओले’ असल्याचे समोर आल्याशिवाय राहणार नाही, अशी माहिती आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून पुलाखाली अवैध लाकूड व्यवसाय थाटला गेला असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अभियंत्यांना माहिती असू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
----------------
आरागिरणीत अवैध आडजात लाकूडसाठा
‘बी ॲन्ड सी’च्या पुलाखालील भागात तब्बल तीन आरागिरण्या सुरू आहेत. अकोट, अंजनगाव सुर्जी, परतवाडा, चांदूर बाजार येथून या आरागिरणीत नियमबाह्य आडजात लाकूड आणले जाते. पुलाखालच्या या व्यवसायाचे काहीही बाहेरील व्यक्तींना दृृष्टीस पडत नाही. त्यातच वनविभागाचा कारभार हल्ली ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा सुरू आहे. आरागिरणीची जबाबदारी असलेले वनाधिकारी नेमके काय करतात, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.
------------
रेवसा येथील उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना दोन दिवसांपूर्वीच नोटीस बजावली. येथे फर्निचर, बांबू व्यवसाय थाटला आहे. यासंदर्भात पोलिसांतदेखील तक्रार केली जाणार आहे.
- विनोद बोरसे, सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग