अतिरिक्त आयुक्तांकडून अधिकारांचे उल्लंघन

स्वच्छता विभागाचा कार्यभार काढून घेतला असताना ‘इसराजी’ नामक स्वच्छता कंत्राटदाराला काळ्या यादीतून काढणे व पुन्हा टाकण्याचा प्रकार अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा....

ठळक मुद्देआयुक्तांनी बजावली शो-कॉज : ‘इसराजी’ला काळ्या यादीत टाकण्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्वच्छता विभागाचा कार्यभार काढून घेतला असताना ‘इसराजी’ नामक स्वच्छता कंत्राटदाराला काळ्या यादीतून काढणे व पुन्हा टाकण्याचा प्रकार अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा ठपका अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्या पुढ्यात ठेवण्यात आला आहे. याबाबत आयुक्त हेमंत पवार यांनी त्यांना शो-कॉज नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत खुलासा मागितला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणातील ही तिसरी शो-कॉज आहे.
महापौरांच्या तक्रारीनंतर इसराजी महिला सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. रामपुरी कॅम्पमधील दैनंदिन साफसफाईचा कंत्राट रद्द करून इसराजीला ३० मार्च रोजी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. दरम्यान इसराजीकडून प्रशासनावर प्रचंड राजकीय दबाव टाकण्यात आला. काळ्या यादीतून बाहेर पडण्यासाठी इसराजीची धडपड सुरू असताना अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडून स्वच्छता विभाग काढून घेण्यात आला.
स्वच्छता विभाग अत्यंत संवेदनशील असून तो हाताळण्यात असमर्थ ठरल्याचा ठपका शेटेंवर ठेवण्यात आला. त्याबाबत २१ एप्रिलला आदेश पारित करण्यात आले. मात्र शेटे यांनी स्वत:कडे स्वच्छता विभाग नसताना स्वअधिकारात ‘इसराजी’ला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात येत असल्याचे आदेश ८ जूनला पारित केले. हा प्रकार अतयंत गोपनीय ठेवण्यात आला.
‘इसराजी’च्या उताविळपणामुळे शेटे यांचा अधिकार नसताना केलेला हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर आयुक्तांनी तीन दिवसांपूर्वी शेटे यांना शो-कॉज बजावली. त्याचे उत्तर देण्यापूर्वीच शेटेंनी प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी इसराजीला पुन्हा काळ्या यादीत टाकण्यात येत असल्याचे आदेश ६ आॅक्टोबरला पारित केले. त्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी पुन्हा नोटीस बजावत शेटे यांनी पुन्हा आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर ठपका ठेवला.

शुद्धीपत्रक की आदेश!
इसराजीला स्वअधिकारात काळ्या यादीतून काढण्याचा प्रकार लपविण्यासाठी व प्रशासकीय कारवाई टाळण्यासाठी शेटे यांनी ६ आॅक्टोबरला पुन्हा एकदा चूक केली. ८ जूनला स्वत:च काढलेल्या इसराजीला ‘ब्लॅकलिस्ट’च्या यादीतून काढण्यात येत आहे. याऐवजी आपले नाव महापालिकेच्या काळ्या यादीत टाकण्यात येत आहे, असे वाचावे, असे शुद्धीपत्रक वजा आदेश शेटे यांनी पारित केले. हे शुद्धीपत्रक शेटे यांच्यासाठी अडचणीचे ठरले आहे.