नदी संवर्धन प्रस्ताव तीन वर्षांपासून मंत्रालयात धूळखात

नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहरांतील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन मानवी आरोग्य, शेती, पिण्याचे पाणी व नद्यांची जैवविविधता यावर विपरीत परिणाम व जलजन्य रोगांमध्ये वाढ होत आहे.

गजानन मोहोड
अमरावती : नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहरांतील सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित होऊन मानवी आरोग्य, शेती, पिण्याचे पाणी व नद्यांची जैवविविधता यावर विपरीत परिणाम व जलजन्य रोगांमध्ये वाढ होत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी आघाडी शासनाने नदी संवर्धन प्रकल्प हाती घेतला होता. राज्यात सत्ताबदलानंतर या प्रकल्पाला गती न मिळाल्याने सर्व प्रस्ताव मार्च २०१४ पासून मंत्रालयात धूळखात पडून असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली.

शासन यंत्रणाद्वारा यापूर्वी २० नदीखो-यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये मोठ्या शहरातील सांडपाण्यामुळे ७० टक्के व औद्यागिक सांडपाण्यामुळे ३० टक्के नद्या प्रदूषित झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यामुळे प्रदूषित नद्यांचे संवर्धन व्हायला पाहिजे, यासाठी मार्च २०१४ मध्ये प्रस्ताव मागविण्यात आले. नदीकाठावर वसलेल्या धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक व पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांना प्राधान्य देण्यात आले. वाढते नागरीकरण, औद्योगिक वापरामुळे जलप्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. यासाठी नदीकाठच्या नगरपालिका व महानगरपालिकांखेरीज १५ हजारांवर लोकसंख्येच्या शहरांत नदी संवर्धनासाठी ही योजना राबविण्याचे नियोजन होते.

नदी प्रदूषणानुसार प्राधान्यक्रमदेखील निश्चित करण्यात आला. मूळ प्रकल्प अहवालाच्या किमतीच्या सात टक्के मर्यादेत येणाºया फरकाची रक्कम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी देणे अनिवार्य करण्यात आले. निश्चित कालावधीत योजना पूर्ण करणे अभिपे्रत होते. शासनाला सादर करण्यापूर्वी सर्व प्रस्ताव पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असणा-या समितीसमोर मांडण्यात आले. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्ताबदल झाला. नंतर मात्र हे प्रस्ताव धूळखात पडल्याने नदी संवर्धनाचा गळा सरकारी अनास्थेने घोटला गेल्याचे वास्तव आहे. पर्यावरण विभागाच्या एका अहवालात या प्रकल्पाची स्थिती विशद केली आहे.

असा आहे शासन निधीचा वाटा
नदीकाठच्या १५ हजारांवरील लोकसंख्येच्या गावांसाठी, ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी संस्थेचा वाटा २० टक्के, तर उर्वरित शासनाचा राहील. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी शेती, उद्योग, व इतर प्रयोजनासाठी पुनर्वापर होत असल्यास शासनाचा ९० टक्के हिस्सा राहील. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीसाठी लोकप्रतिनिधी, उद्योग व डीपीसीकडून निधीची तरतूद आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

विल्हेवाटेतून अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती 
ज्या गावाचे सांडपाणी नदीत पोहोचते, तेथून त्याला वळविणे व अंतिम प्रक्रियेकडे पोहचविणे, प्रक्रिया करण्यासाठी प्रमाण, गुणवत्ता, स्थानिक भौगोलिक स्थिती लक्षात घेऊन सांडपाणी प्रक्रिया राबविणे, नदीजवळील भागात स्वच्छतागृहे उभारणे, नदीघाटांचा विकास, नदीकाठची धूप रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट आदीमधून अपांरपरिक ऊर्जेची निर्मिती करता येईल, या उद्देशालाही आता तडा गेला आहे.