जिल्ह्याला ५.५५ कोटी रुपये रस्ते अनुदान

राज्यातील महापालिका , नगर परिषद व नगरपंचायतींना रस्ते व अन्य आनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी ‘सरकारने १४९ कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी दिला आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेला ७५ लाख : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नियंत्रकाची जबाबदारी

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्यातील महापालिका , नगर परिषद व नगरपंचायतींना रस्ते व अन्य आनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी ‘सरकारने १४९ कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी दिला आहे. यात अमरावती जिल्ह्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाट्याला ५.५५ कोटी रुपये आले आहेत. नियंत्रक अधिकारी म्हणून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात २५ जानेवारीला शासननिर्णय काढून निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील ३८९ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जिल्हाधिकारी स्तरावरून या निधीचे वितरण होईल. सर्वसाधारण रस्ता अनुदान या शीर्षांतर्गत मिळालेल्या या निधीसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा याआधीच निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
सदर प्रकल्पांतर्गत घेण्यात येणारी कामे सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करावीत, कामाचे स्वरूप सार्वजनिक असावे तसेच त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोईसुविधांमध्ये भर पडणार असल्याची पुन्हा खातरजमा करावी, कुठल्याही खासगी स्वरूपाच्या कामांना मान्यता देण्यात येऊ नये, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.
याशिवाय ती कामे संबंधित शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्याची खात्री करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे. सोबतच सदर प्रकल्पांतर्गत कामांचे त्रयस्थ पक्षाकडून लेखापरीक्षण करून घेणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक आहे.