रस्ते हस्तांतरणाचा मुद्दा आमसभेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने बुडालेला ७ हजार कोटींचा महसूल भरून काढण्यासाठी राज्य शासन सरसावले आहे.

डवरे आक्रमक : प्रशासनाला विचारणा; वादळी चर्चेचे संकेत
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने बुडालेला ७ हजार कोटींचा महसूल भरून काढण्यासाठी राज्य शासन सरसावले आहे. त्यासाठी रस्ते हस्तांतरणाचा घाट रचला जात असून अमरावती महापालिका क्षेत्रातील ६४ किमी.चे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. त्यापार्श्वभूमिवर हा मुद्दा आमसभेत पोहोचला असून कॉँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत डवरे यांनी याबाबत आमसभेत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
‘पालकमंत्री त्या रस्त्यांचे हस्तांतरण रोखाच’ यासह वृत्तमालिकेतून ‘लोकमत’ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने घेतलेल्या ‘पहले आप-पहले आप’या भूमिकेवर प्रकाशझोत टाकला आहे. त्याअनुषंगाने नवसारी ते अमरावती शहरात येणारा कॅम्प शॉर्ट रोड राज्य मार्ग मनपाकडे हस्तांतरित करून घेण्याची मनपा प्रशासनाची योजना आहे काय, असा प्रश्न मंगळवारच्या आमसभेत प्रशांत डवरे यांनी उपस्थित केला. राज्य शासनाने मनपास रस्ता हस्तांतरित केल्यास त्याची देखरेख ठेवण्याजोगी मनपाचे आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे काय व जर नसेल तर मनपा प्रशासनातर्फे राज्य मार्ग हस्तांतरित करू नये, याबाबत काय प्रयत्न झालेत, अशी विचारणा डवरे यांनी केली. मंगळवारी होणाऱ्या आमसभेच्या पहिल्या सत्रातील प्रश्नोत्तराच्या तासात यावर प्रशासनाकडून उत्तर अपेक्षित आहे. महापालिका प्रशासन याबाबत नेमके काय उत्तर देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मद्यविक्रीपासून मिळणारा कोट्यवधींचा महसूल वाचविण्याकरिता रस्त्यांची मालकी बदलविण्याच्या प्रयत्नांना युध्दस्तरावर वेग आला आहे. त्याअनुषंगाने महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील ६४.१२० किमीचे १३ रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनौपचारिक आहे. मात्र शिक्षकांप्रमाणे रस्ते हस्तांतरणाचा सौदा भविष्यात तोट्याचा ठरू शकतो, असा विचार करून महापालिकेने सावध पवित्रा घेतला आहे. हस्तांतरित होणारे संभाव्य रस्त्यांमध्ये अमरावती -अचलपूर (चांगापूर फाटा ते जयस्तंभ), अमरावती-भातकूली रस्ता (लोणटेक नाका ते पठानचौक), अमरावती -मार्डी रस्ता (बियाणी चौक ते राजुरा नाका), बडनेरा -अंजनगाव बारी पार्डी रस्ता, अमरावती -चांदूर रेल्वे रस्ता (अमरावती रेल्वे स्टेशन ते एसआरपीएफ कॅम्पपर्यंत), अमरावती -कॅम्प शार्ट रस्ता (पंचवटी रे राजपूत ढाबापर्यंत), अमरावती- मिनीबायपास (पॉवर हाऊस ते बडनेरा जुनी वस्ती), रेवसा ते रामा -२९९ राज्यमार्ग, अमरावती बडनेरा रस्ता राज्यमार्ग क्रमांक ३०४, अमरावती कुंडसर्जापूर रस्ता (पठाणचौक ते लालखडी), प्रमुख राज्य मार्ग- बडनेरा यवतमाळ, रेल्वे स्टेशन ते इर्विन व अमरावती कॅम्प शार्ट रोडपासून सुरू होणारा कठोरा नांदुरा बु.पुसदा या रस्त्यांचा समावेश असू शकतो. मात्र आधीच आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या महापालिकेने ही खर्चिक बाब का स्वीकारावी, देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला पडला आहे.

जनसभेचा विरोध
शहरातील मुठभर मद्यविक्रेत्यांच्या लाभासाठी रस्ते हस्तांतरणाचा घाट रचला जात असून मंगळवारच्या आमसभेत त्याबाबत वेळेवरचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता मुन्ना राठोड यांनी व्यक्त केली. २४२ क्रमांकाच्या राज्य महामार्गाचा दर्जा बदलविण्यात येत असल्याची माहिती आपल्याकडे असून तसे झाल्यास आपण आंदोलन उभारू, तथा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असे माजी नगरसेवक राठोड यांनी स्पष्ट केले. केवळ ३०-४० लोकांसाठी हे षड्यंत्र रचले जात असून लिकर लॉबीने काही राजकीय लोकांना हाताशी धरल्याचा आरोप त्यांनी केला.