पीक पैसेवारी समितीत सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची

पावसाच्या प्रदीर्घ दडीमुळे बहुतांश सोयाबीन पीक करपले.

वस्तुनिष्ठ अहवालासाठी आवश्यक : समितीत आठ सदस्य
अमरावती : पावसाच्या प्रदीर्घ दडीमुळे बहुतांश सोयाबीन पीक करपले. अशा अवस्थेत पैसेवारी काढण्यासाठी स्थानिक पातळीवरून वस्तुनिष्ठ अहवाल तहसीलदारांना सादर होणे आवश्यक आहे. यासाठी आठ सदस्यीय ग्राम पैसेवारी समितीत समावेश करण्यासाठी सरपंचांनी तहसीलदारांना पत्र देणे महत्त्वाचे आहे.
बहुतांश शेतकऱ्यांना व कार्यकर्त्यांना पैसेवारी काढण्याची पद्धत माहिती नसते, तर कधी पैसेवारी काढण्याच्या पद्धतीकडे दुर्लक्ष केले जाते. याचाच फायदा घेऊन महसूल यंत्रणा शासनाला सोईची असणारी पैसेवारी काढतात. शासनाकडे खोटे अहवाल पाठवितात व शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. यासाठी पीक पैसेवारी समितीत प्रत्येक ग्राम पंचायतीचे ३ अभ्यासू शेतकरी पाठवून समितीत शेतकऱ्यांचा दबावगट निर्माण करणे महत्वाचे आहे. जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील तरतुदीनुसार महसूल विभागाचे ४ मार्च १९८९ च्या निर्णयानुसार दरवर्षी खरीप व रबी पिकांची पैसेवारी ग्राम पंचायत स्तरावर काढण्यात येते. त्याकरिता ग्राम पैसेवारी समितीची स्थापना दरवर्षी करण्यात येते. यामध्ये तीन शासीय व पाच शेतकरी प्रतिनिधी असतात. सरपंच व सेवा सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात. एक प्रगतिशील शेतकरी व दोन अल्पभूधारक शेतकरी यापैकी शक्यतोवर एक महिला सदस्य असावी व त्याची निवड प्रत्येक ग्राम पंचायतीने दरवर्षी करून त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी तहसीलदारांना द्यावयाची असतात. जर ग्राम पंचायतीने शेतकरी प्रतिनिधिची नावे न पाठविल्यास उर्वरित दोन सदस्य पैसेवारी निश्चित करतील व त्यावर हरकत घेता येणार आहे. विदर्भ व मराठवाड्या हंगामी पैसेवारी ३० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात येते. तत्पूर्वी महसूल कर्मचाऱ्यांद्वारा २५ सप्टेंबर दरम्यान पैसेवारी समितीच्या बैठकी घेतात. यासाठी ग्रा.पं.नी तीन सदस्यांची निवड करून पैसेवारी काढण्यापूर्वी तहसीलदारांना देणे महत्त्वाचे ठरते.

अशी आहे ग्राम पैसेवारी समिती
जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा दरवर्षी ग्राम पैसेवारी समिती गठित करण्यात येते. राजस्व निरीक्षक या समितीचे अध्यक्ष असतात. ग्रामसेवक, सरपंच, प्रगतिशील शेतकरी, सेवा सोसायटीचे अध्यक्ष, दोन अल्पभूधारक शेतकरी, तलाठी, कृषी सहायक हे या समितीचे सदस्य असतात. यापैकी प्रगतिशील शेतकरी व दोन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची निवड संबंधित ग्रामपंचायतींनी करावी. ही निवड वेळेवर न झाल्यास उरलेल्या सदस्यांची समिती अस्तित्वात राहील व ती कामकाज पाहील, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

गावपातळीवर वस्तुनिष्ठ पैसेवारी निश्चित व्हावी. यासाठी सरपंच व शेतकरी प्रतिनिधिंनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. यासाठी त्वरित शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करून तहसीलदारांना यादी देणे महत्त्वाचे आहे.
- भाई रजनीकांत,
संयोजक, शेतकरी बचाओ आंदोलन