ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका संशयास्पद

अमरावती : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात राज्याचे महाविकास आघाडी शासन पूर्णत: अपयशी ठरले. केवळ ओबीसींना गोंजारण्याचे काम सुरू असून, ही केवळ राज्य शासनाची नौटंकी असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री तथा आमदार संतोष कुटे यांनी येथे सोमवारी केला.

आमदार कुटे हे ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा लढा तीव्र करण्यासाठी अमरावतीत आले असता त्यांनी पत्रपरिषेदतून महाविकास आघाडीचा खरपूस समाचार घेतला. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासाठी भाजपच्यावतीने राज्यभरात २६ जून रोजी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे ओबीसी राजकीय आरक्षणबाबत काहीही बोलत नाही. शिवसेना पूर्णपणे शांत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते पुढे येत नाही. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे समता परिषदेच्या माध्यमातून आंदोलनाची भाषा करतात. राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे चिंतन, मंथन करीत आहे. मात्र भुजबळ, पटोले, वडेट्टीवार यांचे राज्य शासनात किती चालते, हा देखील महत्वाचा प्रश्न आहे. राज्य शासनाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात ‘ईम्पेरियल डाटा’ दिला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण स्थगित झाले, असा आरोप आमदार कुटे यांनी केला. आता भाजप रस्त्यावरील लढाई लढणार आहे. तसेच सर्वेाच्च न्यायालयातही ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत ‘ईम्पेरियल डाटा’ याला तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, यासाठी याचिका दाखल करण्यातयेईल, असे आमदार कुटे म्हणाले.

पत्रपरिषदेला आमदार प्रवीण पोटे, महापौर चेतन गावंडे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, दिनेश सूर्यवंशी, विवेक चुटके, योगेश वानखडे, प्रशांत शेगोकार, राजेश पाठक आदी उपस्थित होते.