महापालिकेवर ३१९ कोटींची उधारी

भाजपक्षाची निर्विवाद सत्ता असलेल्या महापालिकेला तब्बल ३१९ कोटींची देणी चुकवायची आहेत. डोईवर कर्जाचा डोंगर असल्याने शासनाकडून येणाऱ्या तोकड्या निधीवर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असून, प्रशासन विकासकामांबाबात बॅकफूटवर आले आहे.

ठळक मुद्देमजीप्राची ५० कोटी देणी : सत्ताधीशांचा पाठपुरावा कमी, प्रशासनही माघारले

प्रदीप भाकरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भाजपक्षाची निर्विवाद सत्ता असलेल्या महापालिकेला तब्बल ३१९ कोटींची देणी चुकवायची आहेत. डोईवर कर्जाचा डोंगर असल्याने शासनाकडून येणाऱ्या तोकड्या निधीवर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असून, प्रशासन विकासकामांबाबात बॅकफूटवर आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वगळता एकही रुपया नगरसेवकांना मिळाला नसल्याने त्यांच्यातही असंतोष पसरला आहे. दुसरीकडे देणी थकल्याने पाणी व वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे संकट महापालिकेवर घोंगावते आहे.
उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि मालमत्ता कर निर्धारण न झाल्याने महापालिकेच्या आर्थिक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेचे महसुली उत्पन्न ८० कोटींवर स्थिरावल्याने प्रशासनावरील दायित्वात मोठी वाढ झाली आहे. नगरविकास विभागाकडून येणाºया निधीसह चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर महापालिकेची आर्थिक मदार अवलंबून आहे. स्थानिक संस्था कराच्या नुकसानापोटी येणाºया रकमेतून महापालिका कर्मचाºयांच्या वेतनाचा खर्च भागविला जातो. त्यामुळे अन्य कुठल्याही बाबींवर खर्च करण्यास महापालिकेला मर्यादा येतात. त्यामुळेच दिवसेंदिवस महापालिकेवर असलेल्या उधारीत कोट्यवधींनी वाढ होत आहे.
सहाव्या आयोगाप्रमाणे कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी व शिक्षकांची वेतन थकबाकी ३० कोटींवर पोहोचली आहे. जानेवारी २००६ ते एप्रिल २०१० या कालावधीतील ती थकबाकी आहे, तर सेवानिवृत्त कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या निवृतीवेतनाची थकबाकी १ कोटी रुपये आहे. सेवानिवृती उपदान, सेवानिवृती अंशराशीकरण, अर्जित रजा, कर्मचाºयांचे सेवा उपदान, थकबाकी रजा रोखीकरण व डीसीपीएसची थकबाकी तब्बल २०.५० कोटींवर पोहोचली आहे. एकंदर येणाºया उत्पन्नातून ही भलीमोठी थकबाकी द्यायची की दैनंदिन आस्थापना खर्च चालवायचा, ही गोळाबेरीज करण्याची मोठी कसरत प्रशासनप्रमुखांना करावी लागत आहे. त्यामुळेच की काय, मागील एक दीड वर्षांपासून महापालिका आर्थिकदृष्ट्या नादारीस आली आहे.

कंत्राटदारांचे ८० कोटी थकीत
बांधकाम कंत्राटदारांचे महापालिकेवर तब्बल ८० कोटी रुपये थकीत आहेत. नोंव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालवधीतील नगरसेवकांचे ५९ लाख रुपये मानधन प्रलंबित आहे. पाणीपुरवठा थकीत देयकांचा आकडा १३ कोटींवर पोहोचला आहे. याशिवाय फेब्रुवारी १७ ते डिसेंबर १७ या कालावधीतील विद्युत देयकाची थकबाकी १४.४० कोटी आहे, तर ८० लाख रुपये पुरवठादारांना द्यायचे आहेत. सुमारे ७० लाख रुपये सुरक्षा अनामत रक्कम परत करण्याचे आव्हानही महापालिकेसमक्ष आहे.