६५९ कोटींची गरज मिळाले ५७ कोटी रुपये

जिल्ह्यात एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ९० टक्के क्षेत्रामधील कपाशी पीक बोंडअळीमुळे उद्वस्त झाले. यासाठी शासनाने ३० हजार ८०० रूपये प्रतीहेक्टर मदत जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना किमान ६५९ कोटी कोटी २३ लाखांच्या मदतीची आवश्यकता आहे.

ठळक मुद्देबोंडअळीचे नुकसान : कृषिमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणी केव्हा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात एकूण पेरणीक्षेत्राच्या ९० टक्के क्षेत्रामधील कपाशी पीक बोंडअळीमुळे उद्वस्त झाले. यासाठी शासनाने ३० हजार ८०० रूपये प्रतीहेक्टर मदत जाहीर केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना किमान ६५९ कोटी कोटी २३ लाखांच्या मदतीची आवश्यकता आहे. जिल्हा प्रशासनाद्वारा केवळ ‘एसडीआरएफ’चे ४८ व पीक विम्याचे ९.११ कोटी असे एकूण ५७ कोटी उपलब्ध केले असल्याने पीक विमा कंपन्या व बियाणे कंपन्यांच्या मदतीचे काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
यंदा बीटी तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच शेतकºयांवर आर्थिक संकट ओढावले. हजारो हेक्टरमधील कपाशीच्या उभ्या पिकात शेतकºयांनी नांगर फिरविला. शेतकरी आक्रमक झाल्यानेच शासनाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे आदेश २३ डिसेंबरला दिलेत. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंड अळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत जिरायती कपाशीला हेक्टरी ३० हजार ८००, तर बागायती कपाशीला ३७ हजार ५०० रूपये हेक्टरप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला. कपाशीच्या पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात ९० टक्के क्षेत्रातील कपाशी बाधित असल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हाधिकाºयांनी ‘एमडीआरएच्या निकषाप्रमाणे १८२ कोटी ६० लाखांच्या मदतीची मागणी शासनाकडे केली. प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यातील ४८ कोटी व पीकविम्याचे ९.११ कोटी शेतकºयांना उपलब्ध केल्याने उर्वरित ६०२ कोटींचा मदतनिधी केव्हा, असा त्यांचा सवाल आहे. खरीप हंगाम दोन आठवड्यावर आला असून तूर घरी पडून आहे, ज्यांनी विकली त्यांचे चुकारे बाकी असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहे.
बियाणे कंपन्यांकडून हवेत ३१८ कोटी
बीटी बियाणे तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच यंदा बोंडअळीचे संकट ओढावले. याविषयी हजारो तक्रारी झाल्यात. काही तक्रारी पोलीस ठाण्यातही झाल्यात आहेत. बियाणे कंपन्यांकडून हेक्टरी १६ हजारांची मदत देण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील बाधित १,९९,१७२ हेक्टरसाठी प्रति हेक्टर १६ हजार रूपयांप्रमाणे ३१८ कोटी ६७ लाखांची मदत आवश्यक असताना या मदतीविषयी शासनाने घोषणेनंतर आतापर्यंत अवाक्षरही काढलेले नाहीत.
असे हवेत ६५९ कोटी
जिल्ह्यात १,९९,१७२ हेक्टरमधील कपाशीचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाले. यात बाधित १,३०८२९ जिरायतीला ३०,८०० रूपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे ४०२ कोटी ५५ लाख व बाधित ६८,३४३ हेक्टरला ३७,५०० रूपये प्रति हेक्टरप्रमाणे २५६ कोटी २८ लाख रूपये अशी मदतनिधीची गरज असून शासनाने ५७ कोटीच दिले आहेत.
‘एसडीआरएफ’चे १८२ पैकी ४८ कोटीच मिळणार
केंद्राने एप्रिल २०१५ मध्ये ‘एनडीआरएफ’चे निकषामध्ये बदल केले ते राज्यालाही बंधनकारक आहे. या निकषानुसार कीड व रोगामुळे शेतीपिकांचे ३३ टक्क्यांवर नुकसान झाल्यास हेक्टरी ६,८०० रूपयांची मदत दिली जाते. पंचनाम्याअंती जिल्ह्यात १८२ कोटी ६० लाख रूपयांच्या निधीची मागणी केली. शासनाने ती मान्यही केली. मात्र, ही मदत तीन समान टप्प्यात देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात मात्र पहिल्या टप्प्याचे ६१ कोटी देय असताना ४८.७० कोटीच उपलब्ध केले आहे.
विमा भरपाईसाठी १८ कोटी आवश्यक, ९ कोटी प्राप्त
बोंडअळीच्या बाधित क्षेत्राला पीकविम्याची हेक्टरी ८ हजारांची भरपाई, असे शासनाने जाहीर केले. यंदा २२ हजार ८४५ हेक्टर कपाशीचा विमा काढण्यात आला. त्यानुसार १८.२७ कोटींची भरपाई आवश्यक आहे. मात्र, विमा कंपन्यांद्वारा जिल्ह्यात १०,९९४ शेतकऱ्यांना ९.११ कोटींची भरपाई देण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील ७९ महसूल मंडळापैकी ४७ मंडळांमध्ये भरपाई देण्यात आली, उर्वरित ३२ मंडळांना डावलण्यात आले आहे.