आदिवासींच्या हक्काचे ५९ कोटी रुपये अखर्चित

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविता याव्यात, यासाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांतर्गत निधीची तरतूद करते.

प्रशासन कूचकामी : जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांचा प्रताप
अमरावती : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविता याव्यात, यासाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांतर्गत निधीची तरतूद करते. मात्र यावर्षी फेब्रुवारीअखेर जिल्हा वार्षिक उपयोजनेत एक, दोन नव्हे, तर चक्क ५९ कोटी रुपये अखर्चित असल्याची धक्कदायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यात ही रक्कम कशी खर्च होणार, हा संशोधनाचा विषय आहे.
आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यासाठी शासन अग्रेसर आहे. त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र तरी प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे कोट्यवधी रुपये अखर्चित राहत असल्यामुळे आदिवासी समाजाचा विकास कसा होणार हे महत्त्वाचे आहे. यंदा जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेत अमरावती जिल्ह्यासाठी १२५ कोटी ८९ लाख २२ हजार रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ११७ कोटी ३१ लाख ४७ हजार रुपये आदिवासी विकास विभागाने जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना यंत्रणेस वितरित केली होती. मात्र फेब्रुवारी २०१६ मध्ये प्राप्त निधी खर्चाचा आढावा घेतला असता आदिवासी उपयोजनेत खर्चाची टक्केवारी ही ५०.२४ टक्के ऐवढीच खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांवर अखर्चित असलेले ५९ कोटी रुपये मार्च महिन्यात खरेच खर्च होतील, काय हे शोधून काढल्यास बरेच तथ्य बाहेर येतील. गतवर्षी धारणी प्रकल्प कार्यालयाने तब्बल ५० कोटी रुपये आदिवासी समाजाच्या हक्काचे अखर्चित ठेवले होते. यावर्षी तर जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेत ५० टक्के निधी अखर्चित असल्यामुळे जिल्हा प्रशासन आदिवासी समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावाणीसाठी असमर्थ असल्याचे दिसून येते. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेत निधी १०० टक्के खर्च व्हावा, ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने योजनांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाने वितरित केलेला निधीे आदिवासी समाजासाठी खर्च करण्यात आला नाही, हे विशेष.

आदिवासींसाठी या योजनांवर होतो खर्च
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेत विविध योजनांवर निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. यात पीक संवर्धन, फलोत्पादन, मृदसंधारण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, वने, सेवा सहकार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वंय रोजगार योजना/ एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार हमी योजना, जमीन सुधारणा, सामूहकि सेवा योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम योजना, पाटबंधारे व पुरनियंत्रण, लघु पाटबंधारे, पूरनियंत्रण कामे, विद्युत विकास, उद्योग व खाणकाम, वाहतूक व दळणवळण, सामान्य व आर्थिक सेवा, सामूहिक सेवा, सामान्य शिक्षण, क्रीडा व युवक, ग्रामपंचायतीसाठी ५ टक्के राखीव निधी, सामूहिक सेवा व तांत्रिक विकास, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, आरोग्य सेवा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, वनपर्यटन सामान्य व आर्थिक सेवा, नगरविकास, कामगार कल्याण, महिला व बालकल्याण, पोषण, सामूहिक सेवा माहिती व प्रसिद्धी या योजनांचा समावेश आहे.

असा आहे निधी खर्चाचा अहवाल
मंजूर नियतव्यय- १२१ कोटी ७३ लाख ९ हजार
अर्थसंकल्पीय तरतूद- १२५ कोटी ८९ लाख २२ हजार
प्राप्त तरतूद- ११९ कोटी ७० लाख ८९ हजार
यंत्रणेस वितरित तरतूद- ११७ कोटी ३१ लाख ४७ हजार
एकूण खर्च- ५८ कोटी ९३ लाख ४४ हजार
खर्चाची टक्केवारी- ५०.२४
खर्चाचे लक्ष्यांक- १४० कोटी ८८ लाख ९ हजार
साध्य- १४ कोटी ६० लाख ९ हजार