आरटीई अनुदानाला शासनाने लावली कात्री

अमरावती : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दुर्बल व वंचित घटकांच्या २५ टक्के जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रतिपूर्ती अनुदान निम्म्याने कमी करून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

राज्य शासन स्वत:चा आर्थिक भार कमी करत असताना, राज्यातील बालकांवरील शुल्काचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी मात्र प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. यामुळे शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप पालक संघटनांकडून होत आहे. शासनाने कमी केलेली रक्कम सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाण्याची भीती पालकांमधून व्यक्त होत आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांनी बुधवारी परिपत्रकाद्वारे आरटीई अंतर्गत प्रतीविद्यार्थी खासगी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती प्रसिद्ध केली. त्यानुसार २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रतिविद्यार्थी आठ हजार रुपये केली आहे. वर्षभरापासून शाळा बंद असून, ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम कमी केल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे सूत्रांनी सांगितले. घरी बसून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणताही शुल्क दिलासा देण्यात आलेला नाही. शासनाच्या तिजोरीतून आरटीईसाठी शुल्क प्रतिकृती अनुदानाची रक्कम देण्याची वेळ आल्यावर ती रक्कम मात्र कमी केली. सरकारने पालकांही शुल्क दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

बॉक्स

सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी का केले नाही?

राज्य शासनाने आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रकमेत कपात केली आहे. त्याप्रमाणे खाजगी शाळांमध्ये शिकण्याच्या सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क कमी का केले नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शासनाने कमी केलेली रक्कम सामान्य विद्यार्थ्यांकडून वसूल केली जाण्याची भीती पालकांमधून व्यक्त होत आहे.