स्कूल बसचालकांकडून नियमांची पायमल्ली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2018 11:25 PM2018-07-02T23:25:34+5:302018-07-02T23:26:11+5:30
आरटीओने ठरवून दिलेल्या नियमांची स्कूल बसचालकांकडून व शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून सर्रास पायमल्ली होत असताना, याबाबत ठोस कारवाई केली जात नाही. हजारो विद्यार्थिनींना ने-आण करणाऱ्या शेकडो स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट नसल्याने त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या अक्षम्य बेपर्वाईकडे शिक्षण विभाग, आरटीओने दुर्लक्ष केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आरटीओने ठरवून दिलेल्या नियमांची स्कूल बसचालकांकडून व शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून सर्रास पायमल्ली होत असताना, याबाबत ठोस कारवाई केली जात नाही. हजारो विद्यार्थिनींना ने-आण करणाऱ्या शेकडो स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट नसल्याने त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या अक्षम्य बेपर्वाईकडे शिक्षण विभाग, आरटीओने दुर्लक्ष केले आहे.
शहरात ६५० पेक्षा जास्त नोंदणीकृत स्कूल बस-व्हॅन आहेत. २५ आसनक्षमता असलेल्या मोेठ्या स्कूल बसमध्ये महिला अटेंडंट ठेवणे अनिवार्य असतानाही ही बाब दुर्लक्षित करण्यात आली. अनेक नामांकित इंग्लिश स्कूलकडील बसमध्येही महिला अटेंडंट नाहीत. स्कूल बसमध्ये अनुचित घटना घडल्यास जबाबदार राहणार कोण, असा प्रश्न पुढे येत आहे. आरटीओने हा प्रश्न गांभीर्याने हाताळून कारवाई करणे अपेक्षित आहे. परिवहन विभागाने नियमावलीचे पालन होत नसल्यास बसचा परवान रद्द करायला हवा. यासंदर्भात आरटीओने व शिक्षण विभागाने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
काय आहेत परिवहन उपआयुक्तांचे आदेश?
शालेय विद्यार्थ्यांची अवैध वाहतूक करणाºया स्कूल बसविरुद्ध विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे आदेश मागील आठवड्यात परिवहन उपायुक्तांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकाºयांना दिले. अनुज्ञप्ती वैधता, विमा प्रमाणपत्र, वाहनासंदर्भात नियमांची पूर्तता, महिला सहकर्मीची नियुक्ती, स्कूल बस-व्हॅनचालकांनी शाळांबरोबर करार, याशिवाय जादा विद्यार्थी वाहून नेले जात आहेत का, या बाबींची तपासणी करून तसा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश आहेत. अमरावतीत तपासणी मोहिमेदरम्यान महिला अटेंडंटचा मुद्दा पुढे आला; पण ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
शाश्वत कन्सेप्ट स्कूल, पालक व स्कूल बसचालक असा त्रिस्तरीय करार केला आहे. बसमध्ये महिला अटेंडंटची नेमल्या आहेत. परिवहन विभागाने स्कूल बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस अनिवार्य करावे. यामुळे अनुचित घटना टाळता येतील.
- अतुल गायगोले, संचालक, शाश्वत कन्सेप्ट स्कूल, अमरावती.
आरटीओकडून कुठलेही पत्र प्राप्त झाले नाही. त्यांनी काय सूचना केल्या, हे तपासून मुख्याध्यापकांना पुढील आदेश देण्यात येणार आहेत.
- नीलिमा टाके शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महिला अटेंडंट नेमणे आवश्यक आहे. माझी मुलगी ज्या शाळेत शिकते, तेथे ही सुविधा नाही.
अद्वैत पानट, नागरिक, अमरावती.