सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपले शाब्दिक युद्ध

जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या विकासकामे नियोजनाच्या अधिकारावरून सोमवारी डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात पार ...

जि.प. सर्वसाधारण सभा : नियोजनाच्या अधिकारावरून विरोधकांचा रुद्रावतार
अमरावती : जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या विकासकामे नियोजनाच्या अधिकारावरून सोमवारी डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगली जुगलबंदी रंगली.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा निधी व शासनाकडूनही निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कोट्यवधींच्या निधीतून विकासकामांना मंजुरी मिळण्यासाठी बांधकाम विभागाने सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडला. ही मंजुरी कामांना की रकमेला, असा प्रश्न माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, जि.प.सदस्य अभिजित ढेपे, सुधीर सूर्यवंशी आदींनी उपस्थित केला.

अध्यक्षांच्या अधिकाराचे पुरावे द्या
अमरावती : यावर प्रशासनाच्यावतीने सीईओ सुनील पाटील यांनी रक्कमेला मंजुरी दिली जाते, असे सभागृहात स्पष्ट केले. मग, नियोजनाचे अधिकार कुणाला, यावरसुध्दा विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जाब विचारला असता सर्व नियोजनाचे अधिकार सभागृहाने बहुमताने अध्यक्षांना दिल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अध्यक्षांना नियोजनाचे कुठलेही अधिकार नाहीत, असे सांगितले. जर अध्यक्षांना अधिकार असतील तर त्याचा पुरावा द्या, असे फर्मावल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. अशातच सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली. विकासनिधीचे नियोजन व कामांना मंजुरी देण्याचे सर्वस्वी अधिकार जिल्हा परिषद सभागृहाचे आहेत. तशी तरतूद सुध्दा शासनाने केली आहे. मग, सत्ताधारी या आदेशाची पायमल्ली करतातच कशी, यावरून वातावरण तापले. असे प्रकार सभागृहात होत असतील तर ही मनमानी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, आतापर्यंत परंपरेनुसार अध्यक्षांनाच नियोजनाचे अधिकार देण्यात आले. मग आता का नाही, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. यावर पीठासीन सभापती तथा अध्यक्ष यांनी रोलिंग द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. यावर काहीच न बोलता तीन महिन्यांतून एकदा होणारी सर्वसाधारण सभा अवघ्या तासाभरात गुंडाळण्यात आली. तत्पूर्वी माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी त्यांच्या सर्कलला देण्यात आलेल्या सुमारे ३० लाख रूपयांच्या निधीतील विकासाची जी कामे प्रस्तावित केली, त्या कामात सत्ताधाऱ्यांनी परस्पर बदल करून हा निधी दुसऱ्याच कामासाठी वळविला. यावर सुरेखा ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेत अध्यक्षांना जाब विचारला. मात्र, यावरही कुठलाच निर्णय देण्यात आला नाही.
सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सरिता मकेश्र्वर, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, सुधीर सूर्यवंशी, रवींद्र मुंदे, अभिजित ढेपे, प्रताप अभ्यंकर, महेंद्रसिंग गैलवार, सदाशिव खडके, मनोहर सुने, मोहन सिंगवी, मोहन पाटील, प्रवीण घुईखेडकर, विक्रम ठाकरे, प्रमोद वाकोडे, प्रेमा खलोकार, रंजना उईके, निशांत जाधव, बापूराव गायकवाड, ममता भांबुरकर, मंदा गवई, संगीता सवई, सभापती विनोद टेकाडे. आशिष धर्माळे, सदस्य तसेच सीईओ सुनील पाटील, डेप्युटी सीईओ जे. एन आभाळे, कॅफो चंद्रशेखर खंडारे, कार्यकारी अभियंता अनिल जवंजाळ, डेप्युटी सीईओ कैलास घोडके, कार्यकारी अभियंता के. टी. उमाळकर, शिक्षणाधिकारी एस. एम. पानझाडे, समाजकल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण, डीएचओ नितीन भालेराव, शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड, पशुसंवर्धन अधिकारी पुरुषोत्तम सोळंके व खातेप्रमुख उपस्थित होते.

प्रहारच्या सदस्यांचा ठिय्या
चांदूरबाजार तालुक्यातील घाटलाडकी येथे सोमवारी झालेल्या विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य व सरपंचांना विश्वासात न घेतल्याच्या कारणावरून प्रहारच्या सदस्य कविता दामेधर, प्रमोद वाकोडे, सभापती अर्चना अवसरमोल आदींनी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांच्या डायससमोर ठिय्या दिला. मात्र, सदर कार्यक्रमाला सदस्यांना निमंत्रण देण्यात आले. पत्रिकेतसुध्दा नाव आहे, असे अध्यक्ष उईके यांनी सभेत सांगितले.

अग्निकांडातील शहिदांना श्रद्धांजली
जिल्हा परिषदेच्यावतीने सोमवारी सर्वधारण सभेत पुलगाव येथील शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रस्ताव सदस्य रंजना उईके यांनी मांडला. यानुसार जिल्हा परिषद सभागृहाच्यावतीने पुलगाव अग्निकांडातील शहीद अधिकारी व जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.



जि.प.मधील नियोजनाचे सर्व अधिकार अध्यक्षांनाच देण्यात आले आहे. ज्यांचा याला विरोध आहे त्यांनी विरोध नोंदवावा. चार-पाच विरोधी सदस्यांची ओरड निरर्थक आहे.
- बबलू देशमुख,
काँग्रेस गटनेता, जिल्हा परिषद

विरोधकांनी कारण नसताना सभेत गोंधळ घातला. या वर्तणुकीचा आम्ही निषेध करतो. यापूर्वी सत्ता असताना काय केले याचे आत्मपरीक्षण आधी करावे. नंतरच सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करावेत. - मोहन सिंघवी,
जिल्हा परिषद सदस्य

नियोजनाचे अधिकार अध्यक्षांना देण्याची पद्धत जुनीच आहे. मात्र, निवडणूक जवळ येत असताना चर्चा न होता सभा गुंडाळणे ही खेदजनक बाब आहे.
- प्रताप अभ्यंकर, जिल्हा परिषद सदस्य

अध्यक्षांना नियोजनाचे अधिकार नाहीत. सामोपचाराने जर सभागृहात निर्णय होत असतील तर ठिक आहे. परंतु सत्तेचा दुरूउपयोग करून अन्याय केल्यास सहन केले जाणार नाही.
- सुरेखा ठाकरे,
माजी अध्यक्ष जिल्हा परिषद