सोशल मीडिया नसताना ‘शो कॉज’ची अफवा सुसाट!

उपायुक्तद्वयांना शो कॉज नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पोलीस वर्तुळातून दुजोरा न मिळाल्याने तथाकथितरीत्या शो कॉज बजावण्यात आल्याचे ते ‘तोंडी व्हायरल’ वृत्त कोरी अफवा ठरले.

ठळक मुद्देशहरातील हिंसाचाराची पार्श्वभूमी : पोलीस उपायुक्तद्वयांनी नाकारले वृत्त

अमरावती : शहरात सामान्यांकडे समाजमाध्यम चालवायला इंटरनेट नसताना काल-परवा एका अफवेने चांगलीच उचल घेतली. त्या अफवेचे पीक इतके बहरले की, अफवेचीदेखील दखल घेणे भाग पडले. ते वृत्त वजा अफवा होती. ती उपायुक्तद्वयांना शो कॉज नोटीस बजावण्यात आल्याची. मात्र, पोलीस वर्तुळातून दुजोरा न मिळाल्याने तथाकथितरीत्या शो कॉज बजावण्यात आल्याचे ते ‘तोंडी व्हायरल’ वृत्त कोरी अफवा ठरले. आयुक्तांनी त्या तथाकथित शो कॉजला ‘कोरी अफवा’ असे संबोधले.

शुक्रवार व शनिवारी लागोपाठ घडलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर शहर आयुक्तालय क्षेत्रात १३ नोव्हेंबरपासून इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली. जातीय दंगल व हिंसाचाराच्या अंगाने अफवेचे पीक येऊ नये व आक्षेपार्ह पोस्ट व्हायरल होऊ नयेत, यासाठी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यांच्या परवानगीने इंटरनेट बंदी लागू करण्यात आली.

१९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ नंतर इंटरनेट सेवा पूर्ववत झाली. मात्र त्यापूर्वी एक आश्चर्य घडले. पोलीस आयुक्तांनी उपायुक्तद्वयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. अशी कुजबुज पोलीस आयुक्तालयासह शहरातील ठाण्यातही ऐकायला मिळाली. शहरातील तणावपूर्ण शांततेच्या स्थितीत असे काही शक्य नाही, असा दावा ऐकणाऱ्यांकडून करण्यात आला. मात्र, संबंधितांनी शो कॉज देण्यात आल्या, त्या का देण्यात आल्या. त्यासाठी १२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या घटनांना उजाळा दिला. त्या घटनांच्या अनुषंगाने कुठलाही विभागप्रमुख कारणे दाखवा नोटीस बजावेलच, असा दावादेखील करण्यात आला.

पोलिसांची संख्या नगण्य?

राजकीय पक्षाच्या आरोपानुसार, १२ नोव्हेंबर रोजीच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी दिलेली नव्हती. मात्र, आंदोलकांची संख्या १० हजारांच्या आत असेल, असा पोलिसांचा होरा होता. प्रत्यक्षात त्या दिवशी ४० ते ५० हजार आंदोलक एकत्र आले. त्यापैकी काहींनी दगडफेक व लूटपाट केली. त्यानंतर पोलीस रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी उपायुक्तांकडे सीपींचा प्रभार होता. त्यावेळी पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांना रस्त्यावर उतरावे लागले. शहर पोलीस त्या दिवशी गाफील राहिले, असाही आरोप झाला. त्याच आरोपांची उजळणी करत उपायुक्तद्वयांच्या शो काॅजच्या वृत्ताची सत्यता जोरकसरीत्या पटवून सांगण्यात आली.

ती निव्वळ अफवा आहे. प्राधान्यक्रम आहे. तो आंदोलक व हल्लेखोरांच्या अटकेला. शहरातील शांततेला व संचारबंदीची स्थिती पूर्णपणे निवळण्याला.

- डॉ. आरती सिंह, पोलीस आयुक्त