सचिन कलंत्रे नवे महापालिका आयुक्त, नवीन सोनानंतर पहिल्यांदाच आयएएस; न्यायालयीन निर्णयाची किनार

महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांची अमरावती विभागीय आयुक्तालयात सहआयुक्त म्हणून पदोन्नतीवर बदली करताना नगरविकास विभागाने नव्या आयुक्तांचा सस्पेन्स कायम ठेवला होता.

अमरावती : अकोलास्थित महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ ‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयएएस अधिकारी सचिन कलंत्रे हे अमरावती महानगरपालिकेचे नवे आयुक्त असतील. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जून रोजी कलंत्रे यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. विशेष म्हणजे, कलंत्रे हे सुमारे दहा वर्षांपुर्वी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. ते देविदास पवार यांची जागा घेतील. एन. नवीन सोना यांच्यानंतर अनेक वर्षांनी पालिकेला आयएएस आयुक्त मिळाले आहेत.

महापालिका आयुक्त देविदास पवार यांची अमरावती विभागीय आयुक्तालयात सहआयुक्त म्हणून पदोन्नतीवर बदली करताना नगरविकास विभागाने नव्या आयुक्तांचा सस्पेन्स कायम ठेवला होता. नगरविकास विभागाने २८ जून रोजी महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील १९ अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीवर बदली करताना केवळ मालेगाव, परभणी, जालना व लातूर येथील विद्यमान आयुक्तांना कार्यरत पदावरच पदोन्नतीने पदस्थापना दिली. मात्र, पवारांची बदली करताना अमरावती महापालिकेला नवे आयुक्त दिले नव्हते. पवारांची बदली करताना नवे आयुक्तांबाबत आदेश न निघाल्याने चार्ज व नव्या नियुक्तीबाबत अनेक शक्यता वर्तविण्यात येत होत्या. मात्र, राज्य सरकारने रविवारी सायंकाळी कलंत्रे यांच्या नावाचे आदेश काढत तो सस्पेंस निकाली काढला.

नाव होते आघाडीवर
अकोला स्थित ‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक असलेले सचिन कलंत्रे यांचे नाव अमरावती महापालिका आयुक्त म्हणून आघाडीवर होते. त्यांना २८ जून २०२३च्या नोटिफिकेशननुसार राज्यसेवेतून पदोन्नतीवर आयएएस संवर्ग मिळाला आहे. कलंत्रे हे अमरावतीचे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणूनदेखील कार्यरत होते. अमरावती जिल्ह्याशी ते सुपरिचित आहेत. आयएएस असल्याने नगरविकास व सामान्य प्रशासन विभाग देखील त्यांच्या नावाचा विचार करू शकते, अशी सूत्रांची खात्रीशीर माहिती होती.

न्यायालयाने दिली होती मुभा
अमरावती मनपा आयुक्तपदी आयुक्तांची नियुक्ती प्रथमदर्शनी नियमाला धरून नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली होती. पण मनपा आयुक्त देविदास पवार यांच्या वकिलांनी पवार यांची नियुक्ती रद्द करण्यास मॅट न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने सदर स्थगिती आदेशाकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकारला नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्याची मुभा दिली होती. परिणामी मनपा आयुक्तपदी आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली आहे.