आरक्षित भूखंडाच्या विक्रीचा डाव

महापालिकेच्या सृतिकागृह-रुग्णालयाकरिता आरक्षित असलेला भूखंड एका संस्थेने विक्रीस काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. परस्पर भूखंड विक्रीस काढल्याने सहकारी संस्था, तालुका उपनिबंधकांनी संस्थेस नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देदीपनगर क्रमांक १ मधील संस्थेचा प्रताप : तालुका उपनिबंधकांची नोटीस, महापालिकेचे मौन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या सृतिकागृह-रुग्णालयाकरिता आरक्षित असलेला भूखंड एका संस्थेने विक्रीस काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. परस्पर भूखंड विक्रीस काढल्याने सहकारी संस्था, तालुका उपनिबंधकांनी संस्थेस नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला आहे. तब्बल १६ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या या भूखंडाची किंमत बाजारभावानुसार सुमारे ३ ते साडेतीन कोटींच्या घरात आहे. महापालिकेसह तालुका उपनिबंधकांची कुठलीही परवानगी न घेता संबंधित संस्थेने हा गोरखधंदा चालविल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.
राजापेठ ते छत्री तलाव मार्गावरील दीपनगर क्रमांक १ मध्ये विद्युत कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची जागा आहे. ही जागा खुले पटांगण म्हणून विकासाकरिता सोडण्यात आलेली होती. परिसरातील गोरगरीब जनतेला आरोग्याची सुविधा मिळावी म्हणून महापालिकेच्यावतीने या जागेवर सृतिकागृह-रुग्णालयाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर महापालिका आर्थिक परिस्थितीमुळे दवाखाना बांधू शकली नाही. सदर जागा ही विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २५४ (दवाखाना व प्रसूतीगृह) करिता आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. त्याबरोबरच अभिन्यास मंजूर नकाशामध्ये ती जागा दवाखान्याकरिता राखीव म्हणून ठेवण्यात आल्याचा महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा अहवाल आहे. विशेष म्हणजे संस्थेनेच आरक्षण विकसित करण्याकरिता संमती दिली आहे. असे असताना ती जागाच परस्पर विक्रीस काढण्यामागची भूमिका संशयास्पद आहे, आरक्षित असलेल्या भूखंडाचा संबंधित मालकास मोबदला द्यावा लागतो, आरक्षण काढून घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आहे. महापालिकाच नव्हे, तर नगरविकास खात्यासह नगररचना विभागाची पूर्वपरवानगी त्यासाठी आवश्यक असते, अशी अनेक प्रकरणे मोबदल्यासाठी न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहेत. त्या पार्श्वभूमिवर या संस्थेने परस्परच आरक्षित भूखंड विक्रीस काढण्याच्या प्रकरणातील गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.
भूखंड विक्रीसाठी जाहिरात
हा १६,००० चौरस फुटांचा प्लॉट विक्री करता यावा म्हणून विद्युत कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी स्थानिक वृत्तपत्रातून जाहिरात दिली. कोरे निविदापत्र २०० रुपये शुल्क भरून १५ मार्च २०१८ ते २० मार्च २०१८ पर्यंत दुपारी २ ते ५ दरम्यान गृहनिर्माण संस्थेद्वारा संस्थेचे सचिव विजय गुल्हाने यांच्याकडे उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे. शिवाय सिलबंद निवदा देखील २१ मार्च २०१८ पर्यंत स्वीकारण्यात आल्या.
२० एप्रिल रोजी नोटीस
आरक्षित भूखंड विक्रीस काढल्याची माहिती मिळताच काही नागरिकांकडून याबाबत तक्रार करण्यात आली. तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडून संस्थेला २० एप्रिल २०१८ रोजी नोटीस बजाविण्यात आली. सद्यस्थितीत संस्थेत सभासदत्व मिळण्याबाबत अर्ज व कलम २३ नुसार अर्ज या कार्यालयाकडे दाखल झाले आहे. त्या अनुषंगाने संस्था स्थापन करताना खुला असलेला, आरक्षित असलेला भूखंडाची विक्री उपनिबंधक कार्यालयाच्या पूर्वपरवागनी शिवाय करता येत नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे.

भूखंड विक्रीबाबतची निविदाच संस्थेकडून रद्द करण्यात आली आहे. तो भूखंड विकण्याबाबत संस्थेच्या आमसभेत निर्णय झाला. संस्थने त्यासाठी एआरकडे परवानगी मागितली. महापालिकेचा संस्थेच्या व्यवहाराशी संबंध नाही.
- विजय गुल्हाणे, सचिव, सहकारी गृहनिर्माण संस्था