बियरची विक्री घटली, आता अभ्यासगट घेणार शोध!

अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत अभ्यासगट स्थापन, गृह विभागाचा १९ ऑक्टोंबर रोजी शासन निर्णय

अमरावती : राज्य शासनाची ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी अवस्था झाली आहे. म्हणूनच राज्य शासनाच्या गृह विभागाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घेण्यात आला आहे.

गृह विभागाच्या प्रस्तावनेनुसार बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअर विक्रीचा आलेख आणि परिणामी मिळणारा महसूल कमी होत आहे. विदेशी, देशी दारू प्रकारामध्ये मद्याकांचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. तसेच मद्याकांच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली तर बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही. 

बिअर उद्योगापुढील अडचणी उत्पादकांनी शासनास सादर केल्या आहेत. तसेच अन्य राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या -त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाल्याबाबतचे निवेदन दिले आहे. त्याअनुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टिने शिफारसी सादर करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे.

असा झाला अभ्यासगट स्थापन
बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टिने अभ्यास करण्यासाठी पाच सदस्यांची चमू असणार आहे. यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील तर सदस्य म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, उप सचिव, ऑल ईंडिया बुवरीज असोसिएशनचे प्रतिनिधी तर सदस्य सचिव म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर आयुक्त असतील.