समृद्धी महामार्गात भोगवटदार दोनला मिळाला लाभ

समृद्धी महामार्ग हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई ते नागपूर असा जोडणारा असून, १० जिल्हे, २६ तालुके व ३९० गावांतून जात आहे.

गणेश वासनिक । लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : समृद्धी महामार्ग हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई ते नागपूर असा जोडणारा असून, १० जिल्हे, २६ तालुके व ३९० गावांतून जात आहे. खासगी जमीन खरेदी करून हा मार्ग साकारत असल्याचे चित्र उभे करण्यात येत असले तरी भोगवटदार वर्ग २ च्या वर्ग १ झालेल्या जमिनींचा यात समावेश असल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून समृद्धी महामार्ग नावारूपास येत आहे. हा महामार्ग वनजमिनीतून जात नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ३९० गावांचे सन- १८८२ चे गाव नकाशे, त्या गावांचे टोपोशिटमधील क्षेत्र, स्क्रब तथा पाश्चर फॉरेस्ट आता गायरान, वनविभागाने इतर विभागांना दिलेल्या वनजमिनी व त्यांचा वैधानिक दर्जा हा राखीव व संरक्षित वन आहे. ज्या जमिनीवर समृद्धी महामार्ग निर्माण केला जात आहे, त्या वनजमिनी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षकांनी कशाच्या आधारे दिले, हे गुपित आहे. जमिनींचा वैधानिक दर्जा हा राखीव अथवा संरक्षित वन आहे. तसेच वनजमिनी या सन १९६० ते २००५ या कालावधीत महसूलच्या अधिकाºयांनी वाटप केलेल्या आहेत. परंतु, त्या सर्व वनजमिनी निर्वानीकरण झालेल्या नाहीत, हे माहीत असूनही राजकीय दबावापोटी वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनी वनसंवर्धन कायदा गुंडाळल्याचे वास्तव आहे. ‘वन’संज्ञा जमिनींचा वापर केला जात नाही, अशा प्रकारे खोटे दाखले देण्याचा प्रकार मुख्य वनसंरक्षकांनी केला आहे. समद्धी महामार्गात वनजमिनींचा वापर होत असल्याप्रकरणी वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २ व ३, वनसंवर्धन नियम१९८१/२००३ नियम ९ (१), सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र.२०२/९५ व १७१/ ९६ टीएन गोदावरम निकाल दि.४/३/१९९७, समथा विरूद्ध आंध्रप्रदेश, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ तील तरतुदी आणि पर्यावरण कायदा १९९४ चा भंग होत असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार वर्ग २ च्या वर्ग १ मध्ये रुपांतरित झालेल्या जमिनींची खरेदीदेखील करण्यात आली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तिलांजली

समृद्धी महामार्गाचे वन संज्ञेच्या जमिनींचा वापर होत नसल्याचे वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी खोटे प्रमाणपत्र जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तिलांजली दिली आहे. संघटितपणे खोटे दाखले देऊन केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार यंत्रणेकडून दुप्पट रोपवन खर्चाचे पाचपट दंडाची वसुली करणे नियमावली आहे. मात्र, वनविभागाकडून समृद्धी महामार्ग निर्मितीतील उणिवा दडपल्या जात आहेत.

'लिगल सर्च’अहवालाच्या आधारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार जमीन खरेदीचे व्यवहार झाले. वर्ग २ च्या वर्ग १ झालेल्या जमिनींची खरेदी झाली आहे. यात काही वनजमिनींचा समावेश असून, त्यांचे वर्ग करण्याबाबत कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत ८० टक्के जमीन खरेदीची प्रक्रिया आटोपली आहे.

- विवेक घोडके, (उपजिल्हाधिकारी, समृद्धी महामार्ग अमरावती)