वाळूचे भाव कडाडले

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात काही रेतीघाटांवरून वाळूचा उपसा बंद असला तरी मोठ्या प्रमाणात वाळू साठवून ठेवली जात आहे. त्याचवेळी बंदचा बाऊ करीत व्यावसायिकांकडून ती चढ्या दराने विकली जात आहे. याचा बांधकामावर परिणाम होत आहे, शिवाय अवैधरीत्या आणली जाणारी वाळू महसूल विभागाला दिसू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

ठळक मुद्देबांधकामांवर परिणाम : अवैध साठ्यांना महसूल विभागाचा ‘आशीर्वाद’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात काही रेतीघाटांवरून वाळूचा उपसा बंद असला तरी मोठ्या प्रमाणात वाळू साठवून ठेवली जात आहे. त्याचवेळी बंदचा बाऊ करीत व्यावसायिकांकडून ती चढ्या दराने विकली जात आहे. याचा बांधकामावर परिणाम होत आहे, शिवाय अवैधरीत्या आणली जाणारी वाळू महसूल विभागाला दिसू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वाळू तस्करीत तलाठी, नायब तहसीलदार ते तहसीलदार अशी साखळी असल्यामुळेच उपसा बंद असूनही शहरातील गल्ली-बोळात वाळूचे अवैध साठे आढळतात. घरे, सदनिका, सरकारी रस्ते, शॉपींग कॉम्प्लेक्स, क्रीडांगण आदी बांधकामे ही उन्हाळ्यात केली जातात. मात्र, वाळू अव्वाच्या सव्वा दराने विकली जात असल्याने याचा आर्थिक फटका घरमालकांना सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे वाळूअभावी अर्धवट कामे बंद ठेवण्याचा प्रसंग बांधकाम व्यावसायिकांवर आला आहे. चढ्या दराने वाळू खरेदी करावी लागत असल्याने बिल्डर्स, बांधकाम व्यावसायीकांचे नियोजन कोलमडले आहे. शहरात तस्कर मात्र विनारॉयल्टी वाळू विक्रीसाठी आणत असून, याचा फटका महसूल विभागाला बसत आहे. रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत घरकुलांची बांधकामे सुरू असून, त्यासाठी जादा दराने वाळू खरेदी करावी लागत आहे. दोन ब्रास वाळूसाठी १६ ते १८ हजार रुपये मोजावे लागत असल्याने मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्यांचा घर बांधणीचा वेग मंदावला आहे. वाळूअभावी बांधकामे मंदावल्यामुळे कुशल-अर्धकुशल कामगारांची काम शोधण्यासाठी भटकंती होत आहे. अमरावती व बडनेरा शहरात जागोजागी नियमबाह्य वाळूचे साठे असताना तहसीलदारांना ते का दिसत नाही, हा संशोधनाचा विषय आहे.
सरकारी कामात वाळूऐवजी चुरीचा वापर
हल्ली महानगरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सिमेंट रस्ते निर्मितीची कामे सुरू आहे. परंतु, अधिकृत वाळू उपसा बंद असल्याने या बांधकामात वाळूऐवजी चुरी (डस्ट) चा वापर केला जात आहे. सिमेंट रस्ते निर्मितीत वाळूचा वापर न होणे म्हणजे या रस्त्याच्या दर्जाशी तडजोड करणे होय, असे तज्ञ्जांचे मत आहे. बांधकामात वाळूचा वापर अतिशय महत्त्वाचा असून, डस्टमुळे रस्त्याचा दर्जा राखला जात नाही, हे वास्तव आहे.

नव्या नियमानुसार चार रेतीघाटांचा लिलाव चढ्या दराने करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाळूचे दर नक्कीच वधारले असतील. काही वाळूघाटांचा लिलाव अद्यापही बाकी आहे. वाळूची चोरटी वाहतूक रोखण्यासाठी यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत.
- अभिजित बांगर
जिल्हाधिकारी, अमरावती.

चढ्या दरात वाळू खरेदी करून बांधकामे पूर्ण करावे लागत आहे. प्रतिट्रक सहा ते आठ हजार रुपये जादा द्यावे लागत असल्याने नियोजन कोलमडले आहे.
- प्रकाश दातार
बांधकाम ठेकेदार, बडनेरा.