मध्य प्रदेशातील संगम घाट पोखरला जातोय; वरूड, मोर्शी एसडीओ, तहसीलदारांची भूमिका संशयास्पद

कलेक्टर साहेब, भूमिका स्पष्ट करा, वाळू तस्करी रोखा

अमरावती : मध्य प्रदेशातील कन्हान आणि महाराष्ट्राच्या सीमेतील वर्धा नदी पात्र पोखरून मोठ्या प्रमाणात ‘झिरो रॉयल्टी’च्या नावे वरूड, मोर्शी येथून थेट अमरावती शहरात अवैध वाळू वाहतूक होत आहे. अलीकडे वाळूतस्करीचे वरूड, मोर्शी हे माहेरघर झाले असून, रात्रीतून नियमबाह्य होणारी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी आर्त हाक पर्यावरणप्रेमींकडून केली जात आहे.

मध्य प्रदेशातील साैसर येथे मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा आहे. या साठ्यातूनच वरूड, मोर्शी पुढे नांदगाव पेठ होत अमरावती येथे ओव्हरलोड वाळूची वाहतूक केली जाते. अवैध वाळू वाहतूक करताना ज्या नावावर वाहने आहेत, त्या नावे ‘झिरो रॉयल्टी’ राहत नसल्याची माहिती आहे. पुसला येथील आरटीओ चेक पोस्ट ओलांडून अतिक्षमेतेने वाळू वाहतूक ही नित्याचीच बाब झाली आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. वरूड आणि मोर्शी तहसील कार्यालयासमोरून दरदिवशी १०० पेक्षा जास्त वाहनांची वाळू होत असताना महसूलचे नायब तहसीलदार नेमके करतात काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अवैध वाळू वाहतुकीतून कोट्यवधींची उलढाल होत असल्याने महसूल, पोलिस आणि आरटीओंना फावत आहे. वाळू तस्करीतून गँगवारची शक्यता असून, ती रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढाकार घेणे काळाची गरज आहे.

वाळू तस्करीची रसद वसुलीसाठी नेमणूक

वाळू तस्करी मोठ्या प्रमाणात फोफावली आहे. वरूड ते अमरावती या दरम्यान वाळू वाहतुकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि आरटीओंने एका व्यक्तीकडे जबाबदारी सोपविली असल्याची माहिती आहे. पावसाळा सुरू असतानासुद्धा वर्धा आणि कन्हान नदीतून गजराजच्या साहाय्याने वाळूचे नियमबाह्य उपसा सुरूच आहे.

पोलिसांची पेट्रोलिंग कशासाठी?

वरूड, मोर्शी, तिवसा, नांदगाव पेठ या पोलिस ठाण्यादरम्यान अवैध वाळू वाहतूक होत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. वाळू वाहतूकदारांकडून ओव्हरलोड वाहतुकीची वसुली करण्यासाठी पोलिसांचे रात्रीला पेट्रोलिंगमध्ये कर्तव्य बजावण्यासाठी स्पर्धा सुरू असते. असे असताना ओव्हरलोड वाळू वाहतुकीच्या वाहनांविरुद्ध मात्र कारवाई करण्यात येत नाही. वाळू तस्करीत महसूल, पोलिस आणि आरटीओ अशी साखळी असल्याचे बोलले जात आहे.

ओव्हरलोड वाहनांच्या एक चतुर्थांश दंडाचे काय झाले?

महसूल अथवा आरटीओंनी अवैध रेती वाहतुकीच्या ओव्हरलोड वाहनांना दंड आकारला. मात्र, वाहन मालकांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून आकारलेल्या दंडापैकी एक चतुर्थांश दंडाची रक्कम भरून वाहने प्रतिज्ञापत्रावर सोडविली. मात्र, दीड वर्ष होऊनही उर्वरित दंडाची रक्कम संबंधित वाहन चालकांनी महसूल विभागाकडे अदा केली नाही. याउलट ही वाहने आजही बिनधास्तपणे अवैध रेती, खनिज वाहतुकीसाठी वापरली जात आहे. साधारणतः १५० ते २०० वाहने दंडाची रक्कम न भरता राजरोसपणे रस्त्यावर धावत आहेत. चालान जारी करून दंड आकारला गेला असताना महसूलचे अधिकारी मात्र 'लक्ष्मी दर्शन' होताच रेती तस्कराची पाठराखण करतात, असाच प्रकार जिल्हाभरात सुरु आहे.