दुष्काळग्रस्त गावांना ‘संजीवनी’

कृषी ग्राहकांसाठी प्रस्तावित कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना लागू केली आहे.

संस्थांना लाभ : अंमलबजावणीस सुरुवात
अमरावती : कृषी ग्राहकांसाठी प्रस्तावित कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना लागू केली आहे. ही योजना पहिल्या टप्प्यात लागू केली आहे. राज्यात यावर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. जुलै २०१५पासून अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीत वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
राज्यात बहुतांश ठिकाणी पाणी पुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन थकबाकी असल्याने कट झाले आहे. तसेच सुरु असलेल्या योजनांचीही थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने त्यांचे कनेक्शन कट होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात पडलेला अल्पसा पाऊस, त्यामुळे निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता पिण्याचा पाण्याचा मुद्दा गंभीर बनत चालला आहे. त्यावर मात करण्यासाठी पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना ‘राज्य शासनाने हाती घेतली आहे.
या योजनेत स्वच्छेने सहभागी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी जून २०१५ अखेर असणाऱ्या वीज बिलाच्या मुळ थकबाकी रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा सलग समान मासिक हप्त्यात महावितरणकडे भरावी. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जुलै २०१५ पासूनची चालू विजेची बिले विहित कालावधीत भरणे आवश्यक आहे. याशिवाय ८० टक्के पाणीपट्टी वसुली असणे आवश्यक आहे.
शहरी भागांमध्ये पाणी चोरीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा ही अनिवार्य नागरी सुविधा असल्याने शासनातर्फे भरण्यात येणारी मुळ थकबाकीची ५० टक्के रक्कम, या योजनेत स्वच्छेने सहभागी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, त्यांना चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून संस्थांमार्फत महावितरण कंपनीला अनुदान स्वरुपात देण्यात यावी, अशा सूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने काढलेल्या शासन निर्देशात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)