संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात २७ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर आक्षेप

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने काही महिन्यांपूर्वी २७ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या पदोन्नतीवर शासनाने आक्षेप घेतला आहे.

ठळक मुद्देशासनाने मागविला अहवाल न्यायप्रविष्ट प्रकरणानंतरही पदोन्नतीची लगीनघाई कशाला?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने काही महिन्यांपूर्वी २७ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या पदोन्नतीवर शासनाने आक्षेप घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पदोन्नतीची घाई कशाला, असा सवाल उच्च शिक्षण विभागाने पत्रातून उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी शासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला आहे.
विद्यापीठाने वर्ग ४ ते वर्ग ३ आणि वर्ग ३ ते वरिष्ठ लिपिक अशी २७ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देत वेतनवाढ लागू केली. उच्च शिक्षण विभागाने २२ नोव्हेंबर २०११ रोजीचा कर्मचारी पदोन्नतीबाबतचा शासनादेश रद्द केला. याच शासनादेशानुसार २७ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. तथापि, १७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शासनादेशानुसार नवीन पदोन्नती नियमावली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाची ही कार्यवाही नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप शासनाने घेतला आहे.
विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अंतरिम आदेश देताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करू नये, असे म्हटले. मात्र, विद्यापीठाने अंतरिम आदेशाचे पालन न करता कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने पदोन्नतीवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे विद्यापीठाकडून शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या पदोन्नतीबाबतच्या अहवालात नेमक्या कोणत्या बाबीचा समावेश केला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.

रिक्त पदांची मोठी समस्या
विद्यापीठात अधिकारी, कर्मचारी दरमहा सेवानिवृत्त होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रिक्त पदांची मोठी समस्या विद्यापीठासमोर उभी ठाकली आहे. रिक्त पदांमुळे दैनंदिन कामे विस्कळीत होत असल्याने अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. शासनाने विद्यापीठात नवीन पदभरतीला ब्रेक लावला आहे. सहा विद्यापीठांमध्ये कर्मचारी पदोन्नती प्रकरण गाजत असतानाच संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने २७ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊन नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

पदोन्नती ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात आली. यापूर्वी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले असून, त्यानुसार पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यात आली. न्यायालयाच्या कर्मचारी पदोन्नतीबाबत अंतिम निर्णय ग्राह्य असेल.
- प्रवीण राठोड,
उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ