विद्यापीठात कर्मचाऱ्यांचे लेखणीबंद आंदोलन, काळ्या फित लावून शासनाचा निषेध

कोरोनाच्या दोन वर्षांत विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला नाही, असा आरोप कर्मचारी संघाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर भव्य मोर्चा काढण्याची तयारी

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी लेखणीबंद आंदाेलन करून प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. मागण्याच्या पूर्ततेसाठी पहिला टप्पा हा लेखणीबंद आंदोलनाने सुरू करण्यात आला आहे. विधानभवनावर येत्या हिवाळी अधिवेशनात भव्य मोर्चा काढला जाईल, अशी तयारी चालविली आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ व महाराष्ट्र राज्य सेवय संयुक्त कृती समितीच्यावतीने दीर्घकाळापासून कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी लढा कायम आहे. मात्र, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय दरवेळी वेगवेगळी कारणे पढे करून कर्मचाऱ्यांचा समस्या, प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या संतप्त भावना कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. येत्या काही दिवसांत विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षा होऊ घातल्या आहेत. आता कर्मचाऱ्यांचे संपाचे हत्यार उपसल्याने प्रशासनापुढे अनेक संकट निर्माण होण्याचे संकेत आहे. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी विविध स्वरूपाचे आंदोलन पुकारले होते. शासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, कोरोनाच्या दोन वर्षांत विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला नाही, असा आरोप कर्मचारी संघाच्यावतीने करण्यात आला आहे.

सोमवारच्या लेखणीबंद आंदोलनात विद्यापीठाच्या सर्वच विभागाचे शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अधिकारी सहभागी झाले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अजय देशमुख, महासचिव विलास सातपुते, ऑफिसर्स फोरमचे डॉ. नितीन कोळी, शशिकांत राेडे आदींनी केले.

अशा आहेत मागण्या

- १ जानेवारी ते ३१ ऑक्टोबर या ५८ महिन्यांची थकबाकी

- महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे.

- सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे.

- शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा लागू करणे.

- अकृषी विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांचा सातवा वेतन आयोगाच्या सुधारीत वेतन संरचनेचा शासन निर्णय निर्गमित करणे.

- पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करावे.

-पदोन्नती पदांचे निवृत्तिवेतन देण्यात यावे.

- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अनुज्ञेय केलेल्या सुधारित वेतन संरचना लागू करणे.

- एकस्तर पदोन्नत योजना लागू करणे.

- घरभाडे भत्ता मिळावा.

- २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी.

- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात यावी.