अचलपूर तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींची सरपंच निवडणूक वांध्यात

लोकमत विशेष

नरेंद्र जावरे

परतवाडा : अचलपूर तालुक्यातील वज्झर, हनवतखेडा, कविठा व वडनेर भूजंग या चार ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने निघाल्याच्या कारणावरून सरपंच निवडणूक वांध्यात आली आहे. वज्झर ग्रामपंचायतीत सातपैकी सहा जागांवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकल्याने सरपंच व उपसरपंचाची निवडणूक होणार नसल्याचे उघड झाले आहे.

यंदा सरपंचपदाचे आरक्षण पहिल्यांदा निवडणुकीनंतर काढण्यात आले. त्यामुळे गावखेड्यात निवडणुकीचे चित्र यंदा पूर्णत: बदललेले दिसून आले. सरपंच आणि उपसरपंचपदाची निवडणूक ११ ते १७ फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर करण्यात आली असतानाच अचलपूर तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतीतील सरपंच पदाची निवडणूक सदोष आरक्षणामुळे वांध्यात आली आहे.

बॉक्स

वज्झरच्या आदिवासींचा निवडणुकीवरच बहिष्कार

वज्झर ग्रामपंचायतीमध्ये ८० टक्के आदिवासी आहेत. येथे पुर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण मागास प्रवर्गासाठी निघाल्याने आदिवासींनी ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता. एकूण सात सदस्यांपैकी एकमेव इतर मागासवर्गीय सदस्याने निवडणूक लढविली होती. त्यामुळे येथे सहा जागा रिक्त आहेत. १५ वर्षांपासून आदिवासींसाठी सरपंच आरक्षण नसल्याने हा बहिष्कार असल्याचे पत्र त्यांनी प्रशासनाला दिले होते. ११ फेब्रुवारी रोजी सरपंच उपसरपंच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी पंचायत पूर्ण न झाल्याने येथे दोन्ही पदासाठी निवडणूक होणार नसल्याचे सहायक निवडणूक अधिकारी अक्षय मांडवे यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले.

हनवतखेडा, कविठा, वडनेर भुजंगला चुकीचे आरक्षण

तालुक्यातील हनवतखेडा, कविठा आणि वडनेर भुजंग या ग्रामपंचायतीत सरपंचपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीचे आले आहे. मात्र निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एकही सदस्य त्या प्रवर्गाचा नसल्याने या तीनही ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची निवडणूक वादात सापडली आहे. मात्र, प्रशासनाने सरपंच व उपसरपंचपदाची निवडणूकीची तयारी पूर्ण केली आहे.

बॉक्स

यांना होता येणार सरपंच

हनवतखेडा, कविठा आणि वडनेर भूजंग या तीनही ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निघाले असून, खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेला सदस्य त्या जमातीचा असेल त्याच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र वा पावती असल्यास सरपंचपदाचा अर्ज त्याला भरता येतो, असेही अचलपूर येथील सहायक निवडणूक अधिकारी तथा नायब तहसीलदार अक्षय मांडवे यांनी स्पष्ट केले. जागा रिक्त राहिल्यास आयोगाला कडून सहा महिन्यातच निवडणूक घेतली जाणार आहे.

--