आम्हाला मध्य प्रदेशात जायचेय, धारणीवासीयांची मागणी; राष्ट्रपतींना साकडे

पाच गावांतील सरपंचांनी सीमेवर केले आंदोलन

धारणी (अमरावती) : तालुक्यातील बहुतांश गावे मध्य प्रदेशातील जिल्हा ठिकाणांवरून अवघी ८० किमी अंतरावर आहेत, तर अमरावती मुख्यालयाला जाण्यासाठी किमान दीडशे किमी प्रवास करावा लागतो. त्यातही रस्ते व इतर सुविधा नाहीत. त्यामुळे धारणी तालुक्यातील गावे मध्य प्रदेशात समाविष्ट करावीत, अशी मागणी मेळघाटवासीयांनी राष्ट्रपतींकडे केली. याबाबत शुक्रवारी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर भोकरबर्डी गावाच्या वन तपासणी नाक्यावर पाच गावांमधील नागरिकांनी आंदोलन केले.

कुपोषणाच्या नावावर मेळघाटावर कोट्यवधींचा निधी कुपोषण दूर होऊन आदिवासींचा सर्वागीण विकास व्हावा या उद्देशाने मेळघाटात विकास योजना गत ३० वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. मात्र, करोडा रुपये खर्च करून सुद्धा मेळघाटातील कुपोषणाची स्थिती कायम आहे. विकासाच्या नावावर आलेला निधी गेला कुठे? हा प्रश्न उपस्थित करीत मेळघाटातील तापी नदी काठालगतच्या गावकऱ्यांनी मध्य प्रदेशची सीमा जवळ असल्यामुळे आमच्या गावांचा समावेश मध्य प्रदेशात करावा, अशी मागणी रेटून धरली आहे.

गावकऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांच्यासह दोन्ही राज्यांतील मुख्य सचिवांना व राज्यपालांना यासंदर्भातील निवेदन दिले आहे. याबाबत मेळघाटाचे आमदार राजकुमार पटेल यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे. १९९४ पासून मेळघाटात कुपोषणाचा उद्रेक झाला. कुपोषणामुळे हजारो बालके दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात. हे मृत्यूदर कमी व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विविध योजना आखून मेळघाटात अपर जिल्हाधिकारी पदाचे कार्यालय स्थापित करून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी नेमला आहे. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून मेळघाटात विकास कामांवर दरवर्षी कोट्यवधींची निधी दिला. त्यानंतरही मेळघाटातील विकासाचे चित्र दयनीय आहे. त्यामुळे सकाळी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील भोकरबर्डी गावाच्या वन तपासणी नाक्यावर परिसरातील नागरिकांनी माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीपाल पाल यांच्या नेतृत्वाखाली मेळघाटातील धारणी तालुका मध्य प्रदेशात समाविष्ट करा, अशी घोषणा देत आंदोलन केले.

'या' गावांतील नागरिकांचा सहभाग

या आंदोलनात भोकरवर्डी, धूळघाट गडगा, खापरखेडा, बेरदा बलडा आणि चिचघाट या पाच गावांतील सरपंच व नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. या मागणीमुळे भविष्यात महाराष्ट्र आणि मेळघाटातील सीमावाद चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.

मेळघाटातील चित्र विदारक

मेळघाटातील २४ गावांना अद्यापपर्यंत वीजपुरवठा करण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. ७० गावांत मुख्यालयाला जोडणारे रस्ते नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासींना जाण्यासाठी १५० किमी अंतरापर्यत जावे लागते. येथे गेल्यावर काम होण्याची शास्वती नाही. वेळप्रसंगी मुक्काम करावा लागतो. यामुळे आर्थिक झळही सहन करावी लागते. हा खर्च करण्याची आदिवासी बांधवांची ऐपत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रापासून लागलेल्या बुऱ्हाणपूर, खंडवा आणि बैतूल हे तीन जिल्हे केवळ ८० किलोमीटर अंतरावर असून, तासाभरात संपर्क साधला जाऊ शकतो. हे आमच्यासाठी सोयीचे राहणार असल्यामुळे धारणी तालुक्यातील १५४ गावे मध्य प्रदेशात समाविष्ट करावीत, अशी आमची मागणी असल्याचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीपाल पाल यांनी केली आहे.