‘मेरिट वाचवा, देश वाचवा’ची हाक

उपेक्षित, वंचित घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागू केलेले आरक्षण सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत देशात कागदावर ७८ टक्क््यांपर्यंत, तर प्रत्यक्षात ९५ टक्क््यांवर पोहचवले आहे. या मुद्द्यावर अतिआरक्षण विरोधी एकता मंच एकवटला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : सर्वपक्षीय, सर्वधर्मीय नागरिकांचा ‘दांडी मार्च’मध्ये सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : उपेक्षित, वंचित घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागू केलेले आरक्षण सत्ताधाऱ्यांनी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत देशात कागदावर ७८ टक्क््यांपर्यंत, तर प्रत्यक्षात ९५ टक्क््यांवर पोहचवले आहे. या मुद्द्यावर अतिआरक्षण विरोधी एकता मंच एकवटला आहे. ‘मेरिट वाचवा देश वाचवा’ आंदोलनातून लक्ष वेधत सर्वपक्षीय सर्वधर्मीय सर्व क्षेत्रातील नागरिकांनी एकत्रित येत बुधवारी आंदोलन छेडले. नेहरू मैदानातून बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता दरम्यान शांततेत दांडी मार्च काढून यावेळी एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांना निवेदन दिले.
गठ्ठा मतांच्या लोभातून १० वर्षांसाठी लागू केलेले आरक्षण स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही कायम आहे. प्रत्येक सत्ताधाºयाने त्यात भर घालत खुल्या वर्गासाठी जेमतेम पाच टक्के जागा ठेवल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिका स्वतंत्र झाला, त्यावेळी तेथे आरक्षणाविषयी सूचविण्यात आले. मात्र, नेल्सन मंडेला यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला. बांग्लादेशात कडाडून विरोध झाल्याने सरकारी नोकºयांतील आरक्षण रद्द झाले. तथापि, आपल्याकडे सत्ताधाºयांची ही गरज बनली आहे. यामुळे ९८ टक्के गुण घेऊनही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कुठेही प्रवेश मिळत नाही, तर ४० टक्के गुण घेणारा आरक्षणाच्या बळावर तरून जातो. हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा? सर्व शैक्षणिक शाखा व शासकीय नोकºयांमध्ये अतिआरक्षणामुळे गुणवत्ता व प्रतिभा डावलली जात असल्याने अतिआरक्षण विरोधी एकता मंचने उभारलेल्या ‘मेरिट वाचवा देश वाचवा’ चळवळीने आंदोलनाचे स्वरूप घेतले आहे. नेहरु मैदान ते इर्विन चौकापर्यंत दांडी मार्च काढण्यात आला. यावेळी डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए, व्यापारी आदी क्षेत्रातील पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते.
या आहेत मागण्या
राज्य सरकारने वाढविलेले आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे, इयरमार्किंग पद्धत बंद करावी. आरक्षण विनाअट नसावे. शासनाने ५० लाखांचा बाँड द्यावा व त्याच्या बदल्यात दुर्गम भागात पाच वर्षे सेवेची अट ठेवावी. पदव्युत्तर प्रवेशासाठी आरक्षण असूच नये, आरक्षण केवळ शासकीय महाविद्यालयांमध्येच असावे. त्यामुळे खासगी संस्थांना कररूपी डोनेशन वाचेल. शिक्षण वा नोकरीत आरक्षण एकदाच मिळावे. बढत्यांमध्ये आरक्षण असू नये. आर्थिक निकषांसह सशर्त आरक्षण असावे. यामुळे जातिभेद नष्ट होण्यास मदत मिळेल. अशा अनेक प्रकारच्या मागण्या आंदोलनकर्त्यांच्या होत्या.