अभिलेख जतन; दीड कोटींचा खर्च

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेखाकार कक्षात १८ व्या शतकापासून संग्रही असलेले २७ लाख ३२ हजार ७०० कागदपत्रे आहे.

१८ व्या शतकातील रेकॉर्ड : प्रस्तावाला शासनाचा ठेंगा
अमरावती : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेखाकार कक्षात १८ व्या शतकापासून संग्रही असलेले २७ लाख ३२ हजार ७०० कागदपत्रे आहे. महत्वपूर्ण असलेले हे अभिलेख कायमस्वरुपी जतन करण्यासाठी अंदाजपत्रकानुसार एक कोटी ३१ लाख ३२८ रुपयांचा प्रस्ताव शासनाच्या एनआयसी विभागाला सादर करण्यात आला. मात्र अद्याप या प्रस्तावाला हिरवी झेंडी नसल्यामुळे या रेकॉर्डची दुर्दशा झालेली आहे.
या अभिलेखाकार विभागात १८ व्या शतकातील पोलीस स्टेशन डायऱ्या, हक नोंदणी नोंदवह्या, फेरफार नोंदवह्या, रेफ्युजी रजिष्टर, सेटलमेंट प्रकरणे असा एकूण दोन हजार ९९९ अभिलेख व सात लाख ६८ हजार ९०० पानांचे रेकॉर्ड तर सर्व तालुक्याचे भूसंपादन प्रकरणे, जमीन वाटप, अकृषक प्रकरणे, प्लॉट, तगाई, कुळ, सिलींग, ई-क्लास आदी सहा हजार ५४६ अभिलेख असे एकूण १९ लाख ६३ हजार ८०० पानांचे रेकॉर्ड जतन आहे. मात्र हे सर्व स्कॅनिंग करून डिजिटायझेशन करणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २ जुलै २०१२ च्या परिपत्रकान्वये जिल्हा प्रशासनाने सर्व कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करून शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी नसल्याने जीर्णावस्थेतील रेकॉर्डची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत आहे. अगदी स्पर्श करताच तुकडा पडते अशी दुर्दशा झाली आहे. नागरिकांच्या जीवनासी असणारे हे महत्वाचे रेकॉर्ड मागणीसाठी अर्ज केल्यास याची नक्कल मिळत नाही. त्यामुळे अनेक महत्वाची कामे रखडल्याची कित्येक उदाहरणे आहेत. राज्य शासनाचे ई-अभिलेख धोरणाची सर्वत्र अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग व डिजीटायझेशन झालेले नाही. अधिकार अभिलेखांच्या संगणकीकरणाचा कार्यक्रम जमाबंदी आयुक्तांकडून सर्व तहसील कार्यालयात राबविण्यात आला. मात्र यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभिलेख शाखेचा त्यात समावेश नसल्याने सुमारे १५० ते २०० वर्षाचे महत्वपूर्ण रेकॉर्ड नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशनसाठी येणारा खर्च
लॅमिनेशनसाठी येणारा खर्च - प्रति पेज ८.८२ रुपये दराप्रमाणे सात लाख ६८ हजार ९०० कागदपत्रांसाठी ६७ लाख ८१ हजार ६९८ रुपये.
स्कॅनिंगसाठी येणारा खर्च - प्रति पेज १.८० रुपये दराप्रमाणे सात लाख ६८ हजार ९०० कागदपत्रांसाठी १३ लाख ८४ हजार २० रुपये.
स्कॅनिंग (ए ४) साईझसाठी खर्च - प्रति पेज ०.९५ रुपये दराप्रमाणे १९ लाख ६८ हजार ८०० कागदपत्रांसाठी १८ लाख ६५ हजार ६१० रुपये. या तिन्ही प्रकारात एकत्रित येणारा खर्च १ कोटी ३१ लाख ३२८ रुपये.
तीन फेजमध्ये हा कार्यक्रम आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील ७० लाख दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्यात आलेले आहेत. येथील अभिलेखाकार विभागातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
- के.पी. परदेशी,
प्र. जिल्हाधिकारी