म्हणे... मनोधैर्य खचले म्हणृून दीपालीने केली आत्महत्या

गणेश वासनिक - अमरावती : हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून तिने आत्महत्या केली, असा अफलातून निष्कर्ष वनखात्याने गठित केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष एम.के. राव यांनी

अहवालातून मांडला. राज्याच्या वनखात्यात बुरसटलेल्या विचारांचे वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे यामुळे आता स्पष्ट होत आहे.

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव (माहिती तंत्रज्ञान व धोरण) यांनी निवृत्तीच्या दिवशी ३१ ऑगस्ट रोजी स्वंतत्ररीत्या अहवाल तयार करून तो वनबल प्रमुख पी. साईप्रसाद यांच्याकडे सादर केला. मात्र, या अहवालात समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही, अशी माहिती आहे. राव यांनी आरोपी असलेला निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. चौकशी समिती प्रमुख एम.के. राव यांनी अहवाल तयार करताना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले नाही, हे आता पुढे आले आहे.

दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी रिव्हाॅल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या करण्यापूर्वी विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी, पती राजेश माहिते, आई शकुंतला चव्हाण यांच्या नावे वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या. यात चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले. एम.एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे कारनामे वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली. असे असताना एम.के. राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल कशाच्या आधारे दिला, हा संशोधनाचा विषय आहे.

--------------

वनबल भवनात ‘तेलंगणा’ वाद

नागपूर येथील वनबल भवनात अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी, उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी दोषी नाहीत, असे वेगवेगळे मतप्रवाह आयएफएसमध्ये सुरू झाले आहेत. राज्याच्या वनखात्यात तेलंगणा येथील अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याची भावना पेरली गेली आहे. मराठी विरुद्ध तेलंगणा असा वाद पेटविला आहे. मात्र, मेळघाटात ‘लेडी सिंघम’ म्हणून एक कर्तबगार महिला दीपाली चव्हाण ही नावारूपास येत असताना तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले. त्यांना मात्र ‘क्लीन चिट’ देण्याचे षडयंत्र पद्धतशीरपणे रचले जात आहे.