संघर्षाची पार्श्वभूमी असलेल्या शिवणीतून पेटली आंदोलनाची ठिणगी!

शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी कायदा असतानाही शासनाकडून बगल देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना ...

नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार महामार्ग : शेतकऱ्यांसाठी ठरतोय मृगजळ ?
नांदगाव खंडेश्वर : शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी कायदा असतानाही शासनाकडून बगल देऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असताना तालुक्यातील शिवणी रसुलापूर गावातून अनेकदा शासन धोरणाविरुद्ध आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले व सद्यस्थितीतही नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र शेतकरी देशोधडीला लागू नये, यासाठी शिवणीतून पेटलेली आंदोलनाची ठिणगी वणव्यात रुपांतर होण्याची चिन्हे दिसत आहे. महाराष्ट्र समृद्धी कोरीडोर प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरू नये, अशी माफक अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर वसलेले शिवणी रसुलापूर गाव. याला १९७२ पासूनच संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. १९७२ मध्ये जंगलतोड आंदोलन, १९८०-८५ शेतकरी चळवळ, त्यानंतर शेतकरी आत्महत्या होत असताना सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘गाव गहाण आंदोलन’ अशी वेगवेगळी आंदोलन करण्यात अग्रेसर असणाऱ्या तेथील नागरिकांनी जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र समृद्धी कोरीडोर प्रकल्पांतर्गत जो नागपूर ते मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग होत आहे. त्यामध्ये तालुक्यातील वाघोडा, शेलू, फुबगाव, चिखली, धानोरा शिक्रा, शिवणी रसुलापूर, मंगरुळ चव्हाळा, सालोड, पिंपळगाव, लोहगाव, वाढोणा रामनाथ या गावांतील शेतजमिनीचे अधिग्रहण होणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पात जमिनी द्यायच्या असल्यास भूसंपादन २०१३ च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना पूर्ण हक्क प्रदान करणे गरजेचे आहे. परंतु अद्याप शेतकऱ्यांच्या भूमिसंपादन हक्काबाबत शासनाची भूमिका संदिग्ध आहे.
बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला बाजार भावाच्या चारपट, जमीन अधिग्रहणाची सूचना जाहीर झाल्यापासून शेतजमिनीवर प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंत शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या रकमेवर १२ टक्के व्याज, तसेच बाधित शेतकऱ्याला एक वर्षापर्यंत मासिक ३ हजार रुपये निर्वाह भत्ता, बाधित कुटुंबाचे उपजिवेकरिता एका व्यक्तीला नोकरी किंवा व्यवसायासाठी ५ लाख रुपये अशी तरतूद आहे. एकवेळ ५० हजार रुपये पुनर्वसन भत्ता, प्रकल्पांतर्गत जर इमारतीचे पुनर्वसन होत असेल तर ज्या जागेवर राहणार त्याची रक्कम व सोबतच २ लाख रुपयांचे वेगळे पॅकेज अशा स्वरुपाचे हक्क बाधित कुटुंबांना कायद्याप्रमाणे प्रदान करण्यात आले आहे. परंतु शासनाची भूमिका अस्पष्ट आहे. (शहर प्रतिनिधी)

- हा तर शेतकऱ्यांना संपविण्याचा डाव
सततचा दुष्काळ व शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे शेतकरी आधीच मेटाकुटीस आला या प्रकल्पात शेतजमिनीचे अधिग्रहण करून शासन शेतकऱ्याला देशोधडीला लावत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत शेतमालाच्या किमती अर्ध्यावर आलेल्या आहेत. जर शेतकऱ्याला समृद्ध करायचे असेल तर शेतमालाचे भाव वाढविणे गरजेचे आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे न राहता शेतकऱ्यांना भूमिहीन करून शेतकरी संपविण्याचा डाव रचत आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या लढाईत आम्ही खंबीरपणे सोबत आहोत, अशी प्रतिक्रिया आ. वीरेंद्र जगताप यांनी दिली.

भांडवलदारांच्या हिताचाच
हा प्रकल्प
२०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याला बगल देणारा प्रकल्प असून शेतकऱ्यांना शेतीपासून दूर करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. आर्थिक विषमता व महागाईला प्रोत्साहन देणारा प्रकल्प म्हणून शेतकऱ्याला मजदूर बनवून भांडवलदारांच्या हिताचा हा प्रकल्प असल्याची प्रतिक्रिया किसान स्वराज्य आंदोलनाचे संचालक प्रमोद तऱ्हेकर यांनी दिली.

शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण
शेतकऱ्यांचे मरण हेच शासनाचे धोरण असून महाराष्ट्र समृद्धी प्रकल्पात आम्ही शेतकरी कदापी जमिनीचे अधिग्रहण होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवणीचे सरपंच मधुकर कोठाळे यांनी दिली.