शेतकरी विधवा निराधार स्वावलंबन योजना बारगळली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2018 04:09 PM2018-02-12T16:09:28+5:302018-02-12T16:10:48+5:30
राज्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा महिलांना हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजनेतून नि:शुल्क आॅटोरिक्षा परवाने देण्याची योजना आहे
गणेश वासनिक
अमरावती : राज्यात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा महिलांना हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजनेतून नि:शुल्क आॅटोरिक्षा परवाने देण्याची योजना आहे. मात्र, या योजनेचा प्रसार व प्रचार झाला नसल्याने मयत शेतकºयांच्या विधवांना उपजिविकेचे साधन म्हणून आॅटोरिक्षा घेता आले नाही. विशेषत: विदर्भात ही योजना बारगळल्याचे वास्तव आहे.
टंचाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जफेडीचा तगादा आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याची बाब शासन निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे राज्य शासन शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयास सानुग्राह अनुदान म्हणून एक लाख रुपये तातडीची मदत देते. मात्र, मयत शेतकºयांच्या विधवा महिलांना विशेष बाब म्हणून गृहविभागाने २१ जानेवारी २०१६ रोजी आॅटोरिक्षा परवाने देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी ग्राह्य ठरवलेली आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवा महिलांची यादी या योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक आहे. परंतु १०,५०० रूपये शुल्क असलेले आॅटोरिक्षा परवाने हे नि:शुल्क मिळत असताना या योजनेचा लाभ विधवांना मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे, तर आॅटोरिक्षा घेण्यासाठी शेतकºयांच्या विधवांना बुलडाणा अर्बन को.आॅप क्रेडिट सोसायटीने १०० टक्के कर्जपुरवठा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, ही निराधार स्वावलंबन योजना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या दारी पोहचलेली नाही. शासनाने या योजनेला हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले असताना विदर्भातील शिवसैनिकांनी शेतकरी विधवांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही, हे विशेष. त्यामुळे सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विदर्भात ही योजना बारगळल्याचे वास्तव आहे.
असे मिळेल ऑटोरिक्षा
१९ डिसेंबर २००५ आणि २२ जानेवारी २००६ च्या शासन निर्णयानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांना १ लाख रूपयांचे अनुदान मिळालेल्या महिलांना प्राधान्य असेल. आॅटोरिक्षा परवाने देताना अटी, शर्ती शिथिल धोरण राबविले जाईल. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या इंधनावर चालणारे आॅटोरिक्षा मिळेल. आॅटोरिक्षासाठी बँकेतून कर्जाबाबत जामीनदार नियुक्त केले जातील.
दोन वर्षांत सहा जिल्ह्यांत २,१४३ शेतकरी आत्महत्या
अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून शासनाने घोषित केले. सन २०१६ व २०१७ या दोन वर्षांत २१४३ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासन दत्फरी आहे. यात अमरावती जिल्ह्यात ६१०, अकोला ३२०, यवतमाळ ५०९, बुलडाणा ५४६, वाशिम १५८ तर वर्धा २३५ असे शेतकरी आत्महत्या झालेल्यांचा समावेश आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट चांगले आहे. परंतु, ही योजना ज्या कुटुंबीयांसाठी लागू केली, त्यांच्यापर्यंत पोहचलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी विधवांना पाहिजे त्या प्रमाणात आॅटोरिक्षा परवाने मिळाले नाही.
- विजय काठोडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती