शिष्यवृत्तीची परीक्षा कुणासाठी?

आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिकची शेवटची तुकडी पाचवी, तर उच्च प्राथमिकची शेवटची तुकडी आठवी ठरत आहेत.

संभ्रमावस्था : चौथीऐवजी पाचवी, सातवीऐवजी आठवी
अमरावती : आरटीई कायद्यानुसार प्राथमिकची शेवटची तुकडी पाचवी, तर उच्च प्राथमिकची शेवटची तुकडी आठवी ठरत आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षा चौथीऐवजी पाचवी व सातवी ऐवजी आठवीला लागू करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पुन्हा एकदा सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने विद्यार्थी-पालकांमध्ये संभ्रमावस्था कायम आहे.
सध्या प्राथमिक शाळांपासून महाविद्यालयांपर्यंत परीक्षा सुरु आहेत. त्यातच काहींच्या परीक्षा संपल्याने त्यांना उन्हाळी सुट्या लागल्या आहेत. काहींच्या परीक्षा सुरू असल्याने त्यांना उन्हाळी सुट्यांचे वेध लागले आहे. त्यामुळे अनेक पालक आतापासूनच आपल्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वर्ग लावत आहेत. काही मुले घरी बसूनच या सुट्यांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करीत आहेत. परंतु आरटीईनुसार प्राथमिक, माध्यमिकचे निकष बदलल्याने शेवटचा वर्ग पाचवी व आठवी ठरत आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीची परीक्षा चौथीऐवजी पाचवी व सातवीऐवजी आठवीला लागू करावी, असा प्रस्ताव परिषदेने तयार केला आहे.
मागील वर्षीही परिषदेने असा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाकडे पाठविला होता. पण तो मान्य केला असता तर एक वर्ष ही परीक्षा घेता आली नसती. म्हणून शासनाने तो फेटाळला होता. यावर्षी हा प्रस्ताव पुन्हा नव्याने दिला आहे. ज्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षा दिली आहे अशी मुले वगळून इतर मुलांना परीक्षा देता येईल, असेही प्रस्ताव मांडले आहे. परंतु अद्यापही मान्यता मिळाली नसल्याने विद्यार्थी पालकांच्या तक्रारी वाढत आहे. परीक्षेत यंदा बदल होणार की पुढील वर्षी बदल झाले तर ते केव्हापासून लागू होतील? निर्णय वेळेवर न घेता ते परीक्षेच्या तोंडावरच का घेतले जातात, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. (प्रतिनिधी)

चौथीपर्यंत शाळांचे काय?
बहुतांश शाळा अद्यापही चौथी अथवा सातवी पर्यंतच्या आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास काही शाळांसाठी या परीक्षेचा लाभ होणार नाही. त्यामुळे अशा शाळांना आमच्या शाळेतील इतक्या मुलांना शिष्यवृत्ती मिळाली अशी गुणवत्ता दाखवीता येणार नाही.

शिष्यवृत्तीसंदर्भात मागील वर्षीपासून शासन स्तरावर निर्णय झाला नाही. याबाबतचा निर्णय वरिष्ठस्तरावर असल्याने आम्हालाही याबाबत प्रतिक्षा असून शासन निर्णयानुसार पुढील अंमलबजावणी केली जाईल
पंडित पंडागळे
उपशिक्षणाधिकारी