शाळांनी शुल्क वाढविले; तक्रार सोडवायची कोणी? शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त !

१४ तालुक्यात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची धुरा प्रभारीवर

अमरावती : कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचा आधार आहे. अशातच खासगी शाळांकडून पालकांनी शुल्क भरले नाही. परीक्षा घेणार नाही आणि निकालही देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संताप असल्याने शिक्षण विभागाकडे तक्रारी वाढत आहे. परंतु शिक्षण विभागातील प्राथमिक आणि निरंतर या दोन विभागाचे शिक्षणाधिकारी पद वगळता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून तर उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यापर्यंतच्या जागा रिक्त असल्याने तक्रारींची दखल घेऊन समस्या सोडविणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत प्राथमिक माध्यमिक आणि निरंतर असे तीन विभाग येतात. यापैकी प्राथमिक, निरंतर शिक्षण विभागात पूर्णकालीन शिक्षणाधिकारी असून माध्यमिक विभागाचे कामकाज प्रभारी अधिकाऱ्यावर सुरू आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर विभागात उपशिक्षणाधिकारी यांचे ७ पदे मंजूर आहेत. यापैकी प्राथमिक व माध्यमिक या दोन विभागात प्रत्येकी १ याप्रमाणे दोन पदे भरली आहेत. ५ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितीच्या गटशिक्षण अधिकारी यांचे महत्त्वाचे पद असते. ही सर्वच पदे रिक्त आहेत. तसेच केंद्रप्रमुखांचीही आणि मुख्याध्यापकांची ही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने अधिनस्त अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण येतो. एकाच अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन पदाचा पदभार आहे. त्यामुळे अनेक तक्रारी प्रलंबित राहतात.

बॉक्स

शैक्षणिक कामाने गुणवत्तेवर परिणाम

१) जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी पद रिक्त असल्याने त्यांचा पदभार इतर अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे या कार्यालयात नियमित अधिकारी नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे.

जिल्ह्यातील १४ ही तालुक्यात गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने शिक्षण विषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्यास अडचणी येत आहेत. आरटीई मोफत प्रवेशाबाबतही हीच स्थिती झाली आहे. केंद्रप्रमुख नसल्याने शाळांची संपूर्ण पर्यवेक्षण थांबलेले आहे. यासोबतच शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शिवाय गुणवत्ताही खालावत आहे.

बॉक्स

शिक्षण विभागातील रिक्त पदे

शिक्षणाधिकारी ३-१

उपशिक्षणाधिकारी दोन-७-२

गटशिक्षणाधिकारी -१४-१४

बॉक्स

पालक काय म्हणतात

कोट

आरटीई अंतर्गत बालकांना मोफत प्रवेश दिला जातो. त्याकरता सोडत काढण्यात आली असून बालकांची निवड झाली आहे. परंतु प्रवेशासंदर्भात गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात गेलो तर अधिकारी नसल्याचे सांगितले जाते. तालुकास्तरीय अधिकारी नसल्याने तक्रारी करता जिल्हास्तरावर जावे लागते. यात वेळ आणि पैसा खर्च होतो. त्यामुळे नियमित अधिकारी असणे आवश्यक आहे.

- रामदास मानकर,

पालक

बाक्स

शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी मनतात

कोट

शिक्षण विभागात महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. शिवाय केंद्रप्रमुखांच्या रिक्त पदांमुळे शाळांचे पर्यवेक्षण थांबले आहे. इतरांवर कामाचा ताण येत आहे. शिक्षक पात्र असतानाही त्यांना पदोन्नती मिळत नाही. त्यामुळे २०१४ व ३०;४०;३०आदेश रद्द करण्याची आवश्यकता आहे

- राजेश सावरकर,

राज्य प्रतिनिधी प्राथमिक शिक्षक समिती

कोट

शिक्षण विभागात शिक्षण संचालकापासून मुख्याध्यापकांपर्यंतची ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. एकाच अधिकाऱ्याकडे संचालक दर्जाच्या तीन पदांचा कार्यभार आहे. इतकी महत्त्वाची पदे रिक्त असणे अशोभनिय आहे. त्यामुळे प्रशासनाला न्याय मिळू शकत नाही. रिक्त पदांमुळे विद्यार्थी पालक व शिक्षक यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. गटशिक्षणािधकारी यांची १४ पदे रिक्त आहेत.

- किरण पाटील, उपाध्यक्ष

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ.

कोट

कोरोना काळात शाळा बंद होत्या तरी मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढ केली आहे. शुल्क भरले नाही तर बालकांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम पाठविले जात नाही. याची तक्रार पंचायत समिती स्तरावर शिक्षण विभागाकडे केल्यावरही दखल घेतली जात नाही. कारण यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची कमी जाणवत आहे.

- विलास रेहपांडे,

पालक

बॉक्स

जिल्ह्यातील एकूण शाळा -२८८५

जिल्हा परिषद शाळा -१५८३

अनुदानित शाळा-७३८

विनाअनुदानित शाळा-३७१

शासकीय ३३