भंगार वाहने ‘बांधकाम’ला २५ लाख रुपये देऊन गेली!
By जितेंद्र दखने | Published: November 20, 2023 06:22 PM2023-11-20T18:22:51+5:302023-11-20T18:24:07+5:30
भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत २५ लाख रुपयांचा महसूल जमा.
अमरावती : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेली निलेखित करण्यात आलेली वाहने तसेच रोड रोलर, ट्रक आणि अन्य भंगार साहित्याने गत कित्येक वर्षांपासून जागा व्यापून घेतली होती. अखेर तब्बल ३५ वर्षांनंतर बांधकाम विभागाने या भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावली आहे. यापोटी मिळालेली २५ लाखांची रक्कम ही झेडपी जिल्हा निधी जमा केली आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे गत ३५ वर्षांपासून मुख्यालय परिसर व नांदगावपेठयेथे निर्लेखात केली व भंगार अवस्थेत पडून असलेली वाहने व अन्य साहित्य पडून होते. परिणामी, या साहित्यामुळे जागाही व्यापली गेली होती. याची दखल घेत बांधकामाच्या अधीनस्त असलेली १० वाहने व अन्य साहित्य लिलावासाठी ई-निविदा ऑनलाइन पद्धतीने मागविल्या होत्या. प्राप्त निविदा उघडल्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने भंगार झालेल्या साहित्याचा लिलाव करून यापोटी २५ लाख रुपयांचा महसूल जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला. बांधकाम विभागाने भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोश जोशी, याच्या मार्गदर्शनात कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी किरण तिनघसे आणि वरिष्ठ सहायक किशोर गुल्हाने यांनी याकरिता सतत पाठपुरावा केला होता. अखेर भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत २५ लाख रुपयांचा महसूल जमा केलेला आहे.
३५ वर्षांपासून पडून होती भंगार वाहने व साहित्य- जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित विविध प्रकारची वाहने तसेच साहित्य सन १९७३ ते १९८४-८५ पासून भंगार स्थितीत पडून होते. परिणामी, या साहित्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक होते. अखेर बांधकाम विभागाने वरिष्ठ सहायक यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात याकरिता पाठपुरावा केला. त्यामुळे जवळपास ३५ वर्षांपासून पडून असलेल्या साहित्याची विल्हेवाट लागली. यामध्ये असलेले ५ ट्रक, दोन टॅंकर, तीन रोडरोलर व इतर साहित्याचा लिलाव करण्यात आला.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील काही वाहने व साहित्य निरुपयोगी झाले होते. निर्लेखित झालेली वाहने व अन्य साहित्य विक्रीसाठी ई निविदा ऑनलाइन मागवून वरिष्ठाच्या मार्गदर्शनात याची विक्री केली. यापोटी २५ लाख रुपयांचा महसूल जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला.(दिनेश गायकवाड,
कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग)