झालर क्षेत्र विकास आराखडा धूळखात, सुनावणी होऊन सहा महिने उलटले तरीही निर्णय नाही

सिडकोने २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यावर मंत्रालयात धूळ साचली आहे.

औरंगाबाद  - सिडकोने २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यावर मंत्रालयात धूळ साचली आहे. शासनाने २०१७ मध्ये आराखडा मंजुरीची अधिसूचना काढली; परंतु १८९ आरक्षण बदलांमुळे नकाशांना मान्यता दिली नाही. १८९ आरक्षण बदलांबाबत सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर अंतिम नकाशे मंजूर होतील, त्यानंतर झालरचा तिढा कायमस्वरूपी संपणार आहे.
३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत ११ वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला असून, या काळात त्या परिसरात ‘शून्य विकास’ झालेला आहे. बांधकाम परवानग्यांतून सिडकोने अंदाजे ४१ कोटी रुपये आजवर घेतले असून, ते झालरच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात पडून आहेत. अंतिम मंजुरी आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून कुणाला नेमायचा याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विकास शुल्कापोटी आलेली रक्कम सिडकोला खर्च करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी रस्ता, पाणी, मल:निस्सारण सुविधा नसतानाही टोलेजंग बांधकामे ‘झालर’ मध्ये होत आहेत.
सूत्रांनी सांगितले ९७ टक्के आराखडा मागेच मंजूर झाला आहे. काही आरक्षणे व झोनबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. ३ टक्के आराखड्यासाठी नगररचना सहसंचालकांकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये सुनावणी झाली. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत आता मंत्रालयातून अधिसूचना निघेल. १८९ आरक्षणाच्या नोंदीनुसार नकाशे बदलतील. ईपी (एक्सक्लुटेड प्लान) जानेवारी २०१९ पर्यंत बनविण्याची डेडलाईन होती. अद्याप शासनाकडून काहीही निर्णय झालेला नाही. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान सिडकोला बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे.
सिडकोने एकतर्फी झालर सोडले
सिडकोने एकतर्फी झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शासनाने त्यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही. सिडकोने आराखडा बनविला याचा अर्थ सिडकोनेच अंतिम विकास करावा, असा होत नाही. सध्या बांधकाम परवानगीतून मिळणारा निधी सिडको बँकेत जमा करीत आहे. इमर्जन्सी एजन्सी म्हणून सिडको झालरमध्ये बांधकाम परवानग्या देत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.