आमसभेत ‘समाजकल्याण’वर शिक्कामोर्तब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 27, 2021 04:09 AM2021-06-27T04:09:53+5:302021-06-27T04:09:53+5:30
अमरावती : कोरोना संक्रमण, त्या अनुषंगाने लागलेले लॉकडाऊन, संचारबंदी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे गतवर्षीचा निधी शिल्लक राहिला. सबब, ...
अमरावती : कोरोना संक्रमण, त्या अनुषंगाने लागलेले लॉकडाऊन, संचारबंदी अशा एक ना अनेक कारणांमुळे गतवर्षीचा निधी शिल्लक राहिला. सबब, लाभार्थींपर्यंत लाभ पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे अनेक योजनांची ‘रखडगाडी’ झाली. विकासाला चालना देण्यासाठी गतवर्षी मंजूर झालेला लाभ लाभार्थींना नव्याने दिला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सन २०२०-२१ या वर्षात २० टक्के निधीमधून साहित्य पुरवायचे होते. यातून टिनपत्रे, एचडीपीई पाईप, क्रीडागंण, ग्रंथालय, लाऊडस्पीकर, पंपसेट, पाणबुडी, पिको फॉल-शिलाई मशीन, मुलामुलींना सायकली देण्यात येणार होत्या. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे लाभार्थी वेळेत साहित्य खरेदी केल्याच्या पावत्या सादर करू शकले नाहीत. परिणामी लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले. त्या पार्श्वभूमीवर समाजकल्याण समितीने तरतूद केलेला निधी लाभार्थींना सन २०२१-२२ मध्ये द्यावा, असा प्रस्ताव समाजकल्याण समितीने आमसभेसमोर ठेवला. आमसभेनेही त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे.
बॉक्स
सात टक्क्यांतून या कामांचा तिढा सुटला
जिल्हा परिषदेमार्फत १३ वने योजनेअंतर्गत सात टक्के निधीमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी सन २०२०-२१ या वर्षात १ कोटी ४१ लाख ९६ हजार रुपयांची तरतूद केली होती. यापैकी ७६ लाख ३४ हजार २२० रुपये समाजकल्याण विभागाने खर्च केले आहेत; तर अजूनही ६५ लाख ६१ हजार ७८० रुपयांचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे या अखर्चित निधीला सन २०२१-२२ या वर्षात खर्च करण्यास मंजूर मिळण्याबाबतचा ठराव २७ मे रोजीच्या सभेत पारित केला होता. या ठरावालाही आमसभेने एकमताने मंजुरी प्रदान केली आहे. या निर्णयामुळे मेळघाटातील रस्ते, नाली बांधकाम, गावांमध्ये हायमास्ट पथदिवे बसविणे, अंगणवाडी वजनकाटे व वॉटर प्यूरिफायर बसविणे, मेळघाटातील शाळा, अंगणवाडीमध्ये मराठी, कोरकू भाषा शिक्षण उपक्रमावर निधी खर्च केला जाणार असल्याने अखर्चित निधीचा तिढा सुटला आहे.
कोट
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक़डाऊन लावण्यात आला होता. परिणामी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील लाभार्थींना साहित्य खरेदीच्या पावत्या सादर करता आल्या नाहीत. परिणामी ते लाभापासून वंचित होते. या लाभार्थींना लाभ देता आला नाही. त्यामुळे समाजकल्याण समितीच्या शिफारशींवरून हा लाभ देण्याचे प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद