दुसऱ्यांदा पोलिसांनीच मागितला नाही रेड्डींचा पीसीआर!

परतवाडा : बहुचर्चित हरिसाल येथील दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात सह आरोपी असलेला निलंबित एपीसीसीएफ श्रीनिवास रेड्डींचा दुसऱ्यांदा पीसीआर न मागता पोलिसांनी सरकारी अभियोक्ता मार्फत न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. त्यावरून धारणी न्यायालयाने रेड्डी यांना शनिवारी१४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. मात्र पहिल्यांदा ७ दिवसांचा पीसीआर मागणाऱ्या पोलिसांनी दुसऱ्यांदा थेट न्यायालयीन कोठडी मागितली. परिणामी, एका रात्रीतून पोलिसांची भूमिका मवाळ झाली की, दोन दिवसतच रेड्डीची चौकशी संपली, यावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

दुसरीकडे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हरीबालाजी एन यांनी शुक्रवारी सायंकाळी धारणी येथे रेड्डींची नेमकी कुठली चौकशी केली, हे माध्यमांपुढे न आल्याने सर्व गुलदस्त्यात आहे. रेड्डीला बुधवारी सायंकाळी नागपूर येथून ताब्यात घेतले. गुरुवारी पहाटे अटक करून दुपारी १ वाजता धारणी येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी मुकुंद गाडे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना दोन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पीसीआर संपल्याने पुन्हा १ मे रोजी धारणी न्यायालयात हजर करण्यात आले न्यायालयाने त्याला १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठविले.

बॉक्स

विनोद शिवकुमारचा तिसऱ्यांदा पीसीआर, रेड्डीचा का नाही?

आरोपी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याला धारणी पोलिसांनी तीन वेळा न्यायालयात हजर केले तिन्ही वेळा पीसीआर मागितला पैकी दोन वेळा मिळाला, तिसऱ्यांदा न्यायालयीन कोठडीत पाठविले. मात्र त्याच गुन्ह्यात सह आरोपी असलेल्या श्रीनिवास रेड्डी याची पहिल्यांदा सात दिवसांची पोलिस कोठडी मागण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा थेट पोलिसांनीच न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे सांगितले. त्यामुळे या घटनेतील तपास संपला का? की पोलिसांना आवश्यक सबळ पुरावे मिळाले यावर मात्र पोलीस अधिकारी काहीच बोलायला तयार नाहीत.

बॉक्स

विधीतज्ञ म्हणतात पीसीआर मागणे काम

तपासकामात पोलिसांना आवश्यकता वाटल्यास पुन्हा पीसीआर मागितला जातो. न्यायालय दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून पोलीस की न्यायालयीन कोठडी ठरवते परंतु या प्रकरणात पोलिसांनाच पीसीआर आवश्यकता वाटला नसल्याने त्यांनीच न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली. असे िवधीज्ञांनी म्हटले.

बॉक्स

सरकारी अभियोक्ता भारत भगत यांनी सरकारची बाजू धारणी न्यायालयात मांडली. तर रेड्डीच्या वकिलांनी श्रीनिवास रेड्डी यांचा या प्रकरणात कुठेच सहभाग नाही? चिठ्ठीत सुद्धा लिहिले नाही? मग पोलिस कोठडी कशाला असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केला होता. तर आरोपी रेड्डीला दुसऱ्यांदा १ मे रोजी न्यायालयात हजर केले असता पोलिसांनीच सरकारी अभियोक्ता मार्फत रेड्डीची न्यायालयीन कोठडी मागितली. त्यामुळे युक्तिवाद झालाच नाही.