सुरक्षारक्षकांच्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी

जिल्हातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनाना सदर कायद्यांतर्गत सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही मंडळामार्फत नोंदणी झालेल्या सुरक्षाकांची करणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्देसुनील देशमुख : जिल्हाधिकाºयांसोबत बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनाना सदर कायद्यांतर्गत सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती ही मंडळामार्फत नोंदणी झालेल्या सुरक्षाकांची करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तसे झालेले नाही. अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कार्यरत सुरक्षारक्षकांचे आर्थिक शोषण होत असल्याने आ. सुनील देशमुख यांच्या उपस्थितीत याविषयी बैठक होवून चर्चा करण्यात आली.
बाजार समितीत कंत्राटदारामार्फत सुरक्षा रक्षक पुरविण्यात येत असल्याचे सचिवांनी सांगितले. मात्र, कंत्राटदाराकडून सुरक्षा रक्षकांना अत्यल्प मानधन देण्यात येत असल्याची बाब आ. देशमुख यांनी निर्दशनास आणून दिली. शासनाच्या कल्याणकारी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी बंधनकारक असताना सुध्दा ते केले जात नाही, याबद्दल आ. देशमुख यांनी जाब विचारला. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे े संचालक मंडळाची मान्यता घेवून सुरक्षारक्षक मंडळाकडून सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्त्या करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. संचालक मंडळाने याबाबत टाळाटाळ केल्यास जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामार्फत सक्तीने सदर कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना आ. देशमुख यांनी केल्यात. दरम्यान जिल्हाधिकाºयांनी याविषयी लक्ष घालून कामगारांना न्याय प्रदान करावा, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी संघटनेचे सतिश भोसले, रोशन शिंदे, अंकुश जाधव, विनोद आठवले, राहुल मोहोड, अनिल शिराडकर, मोहम्मद अन्सारी, प्रमोद इंगोले, विठ्ठल कलाने, देवानंद मेश्राम, व सुरक्षा रक्षक उपस्थित होते.