रोहयोच्या कामात कार्यान्वयन यंत्रणावर वरिष्ठ नाखुश

अमरावती : महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत सर्व कार्यान्वयन यंत्रणा मनरेगा कामे घेण्यात सहभाग नसल्याने यावर विभागीय आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, सामाजिक वनीकरण आणि कृषी विभागाचा अपवाद वगळता अन्य आठ कार्यान्वन यंत्रणांना वार्षिक कृती आराखडा व पुरवणी कृती आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये समाविष्ट कामे संबंधित यंत्रणांना सुरू करण्यासाठी निर्देश द्यावे, अशा लेखी सूचना विभागीय आयुक्तांनी १६ ऑगस्ट रोजी संबंधित विभागाच्या यंत्रणा प्रमुखांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे दिल्या आहेत.

रोजगार हमी योजनेंतंर्गत २६० अनुज्ञेय कामांची यादी ठेवण्यात आली आहे. या कामांच्या कार्यान्वयन यंत्रणा ठरवून देण्यात आल्या आहेत. शासननिर्णयानुसार अभिसरण आणि संयोजनातून मनरेगाची १०० टक्के कामे घेता येत असल्याचे निर्देश दिले आहेत. ग्रामीण भागातील प्रौढ मजुरांना मजुरी उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागामध्ये दीर्घकालीन टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे, पंचायत व्यवस्था बळकटीकरणाशिवाय मनेगातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून शेतकऱ्यांना लखपती करणे, मजूर व गावे समृद्ध करणे ही योजनेची उदिष्ट डोळ्यांसमोर ठेण्यात आले आहेत. हे स्पप्न साकार करण्यासाठी सर्व यंत्रणेने मनरेगा अंतर्गत कामे घेण्याचे निर्देश आहेत. परंतु, यात ग्रामपंचायतीचा अपवाद सोडला, तर अन्य यंत्रणांचा कामे घेण्यासाठीचा सहभाग नामधारी आहे. यामुळे वार्षिक कृती आराखडा व पुरवणी कृती आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये समाविष्ट कामे संबंधित यंत्रणांना सुरूच केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण, कृषी विभाग, रेशीम विकास, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जलसंधारण, जलसंपदा, लघुसिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, मत्स्य विकास, रेल्वे आदी विभागांना रोहयोची कामे सुरू करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी संबंधित यंत्रणेच्या प्रमुखांना दिले आहेत.

बॉक्स

विभाग सुरू असलेली कामे

ग्रामपंचायत ४३३९, सामाजिक वनीकरण १७४, कृषी विभाग १२२, रेशीम विकास २९, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती २५, जलसंधारण १५, जलसंपदा ४, लघुसिंचन १, तर सार्वजनिक बांधकाम, मत्स्य विकास, रेल्वे या विभागात एकही काम सुरू केलेले नाहीत.

कोट

रोहयोच्या कामात कार्यान्वयन यंत्रणेचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. कामे जास्तीत जास्त वाढविण्यावर भर राहणार आहे.

- अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद