सात आरोपींना तीन वर्षांचा समश्र कारावास

अमरावती : सोसायटी बैठकीतील झालेल्या किरकोळ वादावरून इसमाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सात आरोपींना न्यायालयाने तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उर्मिला जोशी (फलके) यांनी बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कुऱ्हा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील तरोडा स्थित हनुमान मंदिराजवळ १३ ऑगस्ट २०१० रोजी ही घटना घडली होती.

विधी सूत्रानुसार, १३ ऑगस्ट २०१० रोजी तरोडा ग्राम पंचायत कार्यालयात सेवा सोसायटीच्या बैठकीत काही नागरिकांनी मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घातला. किरकोळ वादावरून गावातील निखिल जगताप, विकास जगताप व अरुण ठाकरे यांना रात्री ८.३० वाजता परत येत असताना सोसायटी बैठकीतील कारणावरून सात जणांनी गैरकायदेशीर मंडळी जमवून अरुण ठाकरे यांच्यावर लोखंडी सळाख व पाईपने हल्ला केला. त्यांना गंभीर अवस्थेत नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. घटनेची तक्रार जखमी अरुण यांचे भाऊ विनोद भीमराव ठाकरे यांनी कु-हा पोलिसांत नोंदविली. पोलिसांनी आरोपी प्रमोद बापूराव देशमुख (४६), विनोद बापुराव देशमुख (४३), दादाराव तुकाराम बोरकर (४०), श्रावण उकंडराव काळे (३५), विनोद उकंडराव काळे (३३), अनिल श्रीराम सोनटक्के (३०) व मारोती पुंडलिक भिवगडे (२२, सर्व रा. तरोडा, कु-हा) विरुध्द विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी तपासकार्य पूर्ण करून १० जानेवारी २०११ रोजी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे एकूण १६ साक्षीदार तपासण्यात आले. दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवादानंतर आरोपींचा दोष सिध्द झाल्याने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना भादंविच्या कलम १४३ अन्वये तीन महिन्यांचा सश्रम कारावास, पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवसांची साधी कैद, कलम १४७ नुसार एक वर्ष सश्रम कारावास, पाच हजार रुपयांचा दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने सश्रम कारावास, कलम १४८ अन्वये एक वर्ष सश्रम कारावास व पाच हजार रुपयांचा दंड आणि दंड न भरल्यास दोन महिने सश्रम कारावास, तर भादंविच्या कलम ३०७ अन्वये तीन वर्षांचा सश्रम कारावास, पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने सश्रम कारावास, तर कलम ३२४ अन्वये सहा महिने साधा कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

बॉक्स

नुकसान भरपाईचे निर्देश

हल्ल्यात जखमी झालेल्या अरुण ठाकरे यांना उपचाराचा खर्च व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांना निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणात सरकारतर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता मिलिंद जोशी यांनी युक्तिवाद केला. याप्रकरणाचा तपास कु-हाचे तत्कालीन ठाणेदार एम.एम. पठाण यांनी केला. पैरवी अधिकारी म्हणून जोशी यांनी कामकाज पाहिले.