शिवार कोरडेच; ७५८ गावे जलपरिपूर्र्ण कशी?

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची तीन वर्षांत १६ हजार १८८ कामे पूर्ण करण्यात आल्यामुळे ७५८ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

ठळक मुद्दे३१८ कोटी पाण्यात : जलयुक्तच्या १६,१४२ कामांचे सोशल आॅडिट केव्हा?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेची तीन वर्षांत १६ हजार १८८ कामे पूर्ण करण्यात आल्यामुळे ७५८ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. प्रत्यक्षात ३१८ कोटी ७८ लाखांचा खर्च झाल्यावरही १२ तालुक्यांत १२ फुटांपर्यंत भूजल पातळी खालावली. अन् पाच तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर झाल्याने पाण्यासाठी खर्च केलेले ३१८ कोटी रुपये पाण्यात गेल्याचे वास्तव आहे.
अलीकडे सलगचा दुष्काळ पाचवीलाच पुजला असल्याने टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार हा ड्रिमप्रोजेक्ट दिला. मात्र, राबवणारी यंत्रणाच जर बेमुर्वत असेल तर शासनाच्या महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पाची कशी वाट लागत, यासाठी जलयुक्त शिवारचे आदर्शवत उदाहरण आहे. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी खूद्द मुख्यमंत्री गत आठवड्यात जिल्ह्यात आले. कागदोपत्री पाणीदार झालेल्या या योजनेचा आढावा घेतला. राज्य शासनाच्या तब्बल १४ प्रशासकीय यंत्रणांनी त्यांच्या कार्याचा भरीव आराखडा मुख्यमंत्र्यांसमक्ष पेश केला अन् कौतुकाची थाप मिळविली. यापेक्षा जिल्ह्याचे दुदैव कोणते?, कुंपणानेच शेत पोखरल्यानंतर दाद कुणाला मागावी, असाच काहीसा प्रकार जिल्ह्याच्या वाट्याला आलेला आहे.
जलयुक्तच्या सुरवातीपासून म्हणजेच २०१५ ते २०१८ या काळात जिल्ह्यात ७५८ गावांमध्ये १६ हजार १८८ कामे मंजूर करण्यात आली. यापैकी १६ हजार १४२ कामे पूर्ण झाल्याचे मुख्यंंमत्र्यांना दिलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. या कामांमुळे किमान अर्धा जिल्हा म्हणजेच ७५८ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला. या कामांवर ३१८ कोटी ७८ लाखांचा खर्च करण्यात आला. प्रत्यक्षात आज जिल्ह्यातील ४५५ गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाईची गडद छाया आहे. पाच जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. पाण्यासाठी केलेला खर्च पाण्यातच गेला अन् यंत्रणांचे शिवार पाणीदार झाल्याचे जिल्ह्याचे वास्तव आहे.
१४ यंत्रणांच्या कामांचे आॅडिट केव्हा?
जिल्ह्यात जलयुक्तची कामांसाठी कृषी विभाग, लघुसिंचन व जलसंधारण विभाग, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग, अमरावती उपवनसंरक्षक विभाग, पूर्व मेळघाट उपवनसंरक्षक चिखलदरा, उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव परतवाडा, भूजल सर्वेक्षक विकास व यंत्रणा, पंचायत समिती अश्या १४ प्रकारच्या प्रसासकीय यंत्रणांद्वारा जलयुक्तची कामे सुरू आहेत. या यंत्रणांमार्फत झालेल्या कामांचे सोशल आॅडिट केल्यास पितळ उघडे पडेल.
अर्धा जिल्हा जलपरिपूर्ण झाल्याचा दावा खोटा
जलयुक्त शिवारच्या तीन वर्षांत तब्बल ७५८ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाल्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला. सलग तीन वर्षापासून जिल्ह्यात दुष्काळस्थिती असल्याने हा दावा तद्दन खोटा व शासनाची दिशाभूल करणारा आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार अमरावती तालुक्यात ५५ गावे, भातकुली ५५, तिवसा २९, चांदूर रेल्वे ४६, नांदगाव खंडेश्वर ७०, धामणगाव रेल्वे २६, मोर्शी ८३, वरूड ७९, अचलपूर ५३, चांदूर बाजार ५३, दर्यापूर ४४, अंजनगाव सुर्जी ३६, चिखलदरा ६० व धारणी तालुक्यात ६५ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले.

असा झाला ३१९ कोटींचा खर्च
अमरावती तालुक्यात १०४१ कामांवर २३.१५ कोटी, भातकुली ५५३ कामांवर १३.७८ कोटी, तिवसा ९४० कामांवर २६.७३ कोटी, चांदूर रेल्वे ७९२ कामांवर २५.१९ कोटी, नांदगाव खंडेश्वर १२१९ कामांवर ४०.८८ कोटी, धामणगाव रेल्वे ४८३ कामांवर १२.१० कोटी, मोर्शी २१२२ कामांवर ४४.७७ कोटी, वरूड २२७३ कामांवर ३७.९५ कोटी, अचलपूर ५०७ कामांवर १७.४७ कोटी, चांदूर बाजार ५४३ कामांवर १८.०१ कोटी, दर्यापूर १४२६ कामांवर १८.११ कोटी, अंजनगाव सुर्जी ५५६ कामांवर ७.३० कोटी, चिखलदरा १९६५ कामांवर १५.०७ कोटी व धारणी तालुक्यात १७२२ कामांवर १८.१६ कोटींचा खर्च करण्यात आलेला आहे.

कृषी विभागानेच लावली जलयुक्तची वाट
जुलयुक्त शिवार योजनेच्या एकुण कामांपैकी किमान ४० टक्के कामे एकट्या कृषी विभागाकडे आहेत. यंदा जिल्ह्यात ३,५३४ कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यापैकी १,०३२ कामे कृषी विभागाकडे आहेत. ११ कोटी १३ लाखांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता व १० कोटी ६२ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ९ कोटी ८७ लाखांच्या कामांच्या ई-निविदा काढल्यावर ७३७ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेत. तीन वर्षात तीन हजारांवर कामे कृषी विभागानेच केली असल्याने जलयुक्तची वाट लावण्यात हा विभाग सर्वाधिक वाटेकरी असल्याचा आरोप आहे.