४६ हजार सिंचन विहिरींद्वारे शिवार समृद्ध! चार लाखांचे अनुदान

जिल्हाधिकारी, सीईओंद्वारा जिल्ह्यासाठी टार्गेट निश्चित

अमरावती : पाऊस आता लहरी झाल्याने पावसाअभावी पीक हातचे जाऊ नये, याकरिता संरक्षित सिंचनाची उपलब्धी महत्वाची आहे. यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेचे स्वरूप व काही निकष बदलले आहे. या योजनेद्वारे जिल्ह्यात यंदा ४६,१५१ सिंचन विहिरी तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये एका विहिरीसाठी किमान चार लाखांचा खर्च मिळणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी व जि.प.चे सीईओ यांनी शुक्रवारी ग्रामपंचायतनिहाय उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे.

योजनेअंतर्गत एक सिंचन विहीर तयार करण्यासाठी ९०० अकुशल रोजगार लागतो. ग्रामीण भागातील जॉबकार्डधारक शेतकरी व शेतमजूर यांचा विकास व याद्वारे गुणवत्तापूर्वक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी मिशन महासंचालक मनरेगा यांच्याद्वारे उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांना दोन दिवसांचे प्रशिक्षण वनामती नागपूर १५ व १६ सप्टेंबरला घेण्यात आले व या संकल्पनेनुसार जिल्ह्यात सिंचन विहिरींचा आराखडा निश्चित करण्यात आलेला आहे.

प्रारूप अंदाजपत्रकानुसार एका सिंचन विहिरींसाठी चार लाखांचा खर्च येत आहे व यामध्ये कुशल व अकुशल खर्चाचे प्रमाण ६०:४० असे निर्धारित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे दरवर्षीच जिल्ह्यात हजारो सिंचन विहिरींची भर पडणार आहे.