धक्कादायकच; ९० टक्के आस्थापना फायर ऑडिटविना!

पान १

अमरावती : राजापेठस्थित हॉटेल इम्पेरियामधील आगीत केबल नेटवर्क अधिकाऱ्याचा हकनाक बळी गेला अन् फायर ऑडिट व अग्निशमन यंत्राच्या उपलब्धतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला, तर दुसरीकडे महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेची लक्तरेदेखील वेशीवर टांगली गेली. त्या आगीला सर्वस्वी हॉटेलमालक जबाबदार, असा दावा करून महापालिकेने नामानिराळा होण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अग्निशमन यंत्रणेकडून शहरातील आस्थापनांचा धांडोळा घेतला असता, ९० टक्के आस्थापना अग्निरोधक यंत्र व फायर ऑडिटविनाच असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

विशेष म्हणजे शहरात किती आस्थापनांना फायर ऑडिट बंधनकारक आहे, कुण्या प्रतिष्ठानांना केवळ अग्निरोधक यंत्र पुरेशी आहेत, ही माहिती महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. वर्गीकरणाचा मुद्दा आला की, अन्य विभागांकडे अंगुलीनिर्देश केला जातो. मात्र, मूळ व मुख्य जबाबदारी अग्निशमन यंत्रणेची असताना, तो विभाग केवळ आग विझविण्यापुरता मर्यादित झाला काय, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. फायर ऑडिट करवून घेणे, ही जबाबदारी जर आस्थापनाधारकांची असेल, तर तो अहवाल प्राप्त करून घेणे, न केल्यास त्यांना नोटीस पाठविणे, विहित मुदतीत ते करवून घेण्याची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न निर्माण होतो. शहरातील ९० टक्के आस्थापना विनाअग्निरोधक यंत्र व फायर ऑडिटविना सुरू असताना तपासणी मोहीम राबविण्याची जबाबदारी कुणाची, ती जबाबदारी अग्निशमन विभाग टाळत असेल, तर तो विभाग ‘निर्नायक’ झाल्याची ती नांदी असेल.

------------------------------फायर ऑडिट कुणाला बंधनकारक

राज्यात ६ डिसेंबर २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमानुसार शासकीय कार्यालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, रुग्णालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टॉरंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गोदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती, तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यासह फायर ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे.

---------------------कोट

एमआयडीसी व त्या हॉटेलला प्रत्यक्ष भेट दिली. त्यादरम्यान फायर ऑडिटचा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवला. संबंधित आस्थापनांनी तातडीने फायर ऑडिट करवून घ्यावे, तशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रशासनालादेखील दिशानिर्देश दिलेत. अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल.

चेतन गावंडे,

महापौर, महापालिका