आदिवासींच्या गावातच राहायला हवे!, योजना असूनही दुर्लक्ष

आदिवासींकडे बहुदा दोनच दृष्टिकोनांतून बघण्याची प्रवृत्ती समाजात निर्माण झाली आहे- एक तर कुतूहलाने अन्यथा दयेने.

- गणेश देशमुख

अमरावती : देशातील प्रत्येक नागरिकाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळणे हा त्याचा अधिकार. ते उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य. घटनेने हे अधिकार बाळाला मातेच्या गर्भात असतानापासूनच बहाल केले असले, तरी देशभरात अनेक आदिवासी वस्त्या-पाड्यांवर चिमुकले अन्नाविना माना टाकताहेत. विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी, अशी अभिमानास्पद बिरुदावली मस्तकी मिरविणाऱ्या अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांत अन्नाविना मरण्याची साखळी रोखण्यात शासनाला साफ अपयश आले आहे. ‘उंटावरून शेळ्या हाकण्या’चे शासनाचे धोरण त्यासाठी कारणीभूत आहे.
हे अपयश यशात परिवर्तित होण्यासाठी गरज आहे आदिवासींच्या आयुष्याकडे, जीवनशैलीकडे आणि त्यांच्या समस्यांकडे आहे तसे बघण्याची. त्यांच्या गावांत, त्यांच्या वस्तीत राहून समस्येचे उच्चाटन करण्याची.
आदिवासींकडे बहुदा दोनच दृष्टिकोनांतून बघण्याची प्रवृत्ती समाजात निर्माण झाली आहे- एक तर कुतूहलाने अन्यथा दयेने. आदिवासींच्या आयुष्याबाबत रंगवून सांगण्यात येणाºया अनेक कथा-किश्श्यांमुळे, विकल्या जाणाºया बातम्या आणि व्हायरल होऊ शकणाºया चित्रफितींमुळे त्यांच्या जीवनशैलीतील ‘सेलेबल’ ‘कॉन्टेन्ट’च समाजासमोर सातत्याने आणला गेला. नियमित काम करणारे मोजके अपवाद वगळले तर मेळघाटातील आदिवासींच्या गावांत जाणाऱ्यांचा उद्देश एक तर पर्यटन किंवा तात्पुरती मदत असाच असतो. बरीच मंडळी आदिवासी वस्तीतील मुलांसाठी खाऊ घेऊन जातात. हा सिलसिला सुमारे २६ वर्षांपासून असाच सुरू आहे. त्याचा परिणाम झाला असा की, बाहेरून येणाºयांनी आपणास काही द्यावे, अशा अपेक्षा आदिवासींमध्येही निर्माण झाल्या. या अपेक्षांचा विपरीत परिणाम असा की, त्यांच्याचसाठी असलेल्या योजनांमधील अपूर्ण भाग त्यांना दिला, अनियमितपणे दिला, तरीही आम्हाला काही मिळाले, या भावनेतून आदिवासी सुखावतात. त्यांचा हक्क त्यापेक्षाही कैकपटीने मोठा आहे. ठणठणीत आरोग्य आणि पोटभर अन्न हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे आदिवासींना कळूच शकलेले नाही. आदिवासींसाठी राबणाºया शासकीय अधिकाºयांचे, कर्मचाºयांचे फावले ते येथेच. बदल नेमका याचठिकाणी होणे गरजेचा आहे.

काय करावे लागेल?
आदिवासी कुटुंबांचे वास्तव्य दूर, जंगलाने वेढलेल्या गावात आणि त्या गावात राहणाºया आदिवासी मातेच्या, मुलांच्या पोटात खात्रीशीररीत्या सकस आहार जावा, यासाठीच नेमलेले निर्णायक अधिकारी शहरात. हे चित्र बदलून प्रत्येक आदिवासी गावात कर्मचारी-अधिकाºयांनी सहकुटुंब मुक्कामी राहावे लागेल. ‘मायबाप’ सरकारनेही आदिवासींपैकी एक असल्यागत अत्यंत साधेपणाने अधूनमधून आदिवासींच्या गावांत वास्तव्य का करू नये?
समस्या आदिवासी राहतात त्या गावांत आहे. फायलींतून, कागदी घोड्यांतून ती सुटणार नाही. समस्येवर उपाय योजण्यासाठी समस्यास्थळी राहावेच लागेल. आदिवासींच्या सोबतीने वास्तव्य करताना त्या उपायाची अंमलबजावणी सहजपणे करता येईल.

मेळघाट म्हणजे शिक्षा!
मेळघाट हा प्रांत सरकारी अधिकारी, कर्मचाºयांना शिक्षा देण्यासाठीचा प्रांत, अशी प्रशासनात त्याची ओळख आहे. लोकप्रतिनिधींचे ऐकले नाही की, मेळघाटात बदली केली जाते. त्यामुळे तेथे जाणारे अधिकारी मनापासून त्यांचे काम करीत नाहीत. शिवाय नियमित बदलीचक्रानुसार ज्यांची बदली मेळघाटात होते, तेदेखील बदली रद्द करण्यासाठी म्हणून अनेक महिने रूजू होत नाहीत. परिणामी मेळघाटातून इतरत्र जाऊ इच्छिणाºया अधिकारी, कर्मचाºयाला नाहकच अडकून पडावे लागते. शासनादेशाचा तत्काळ अंमल करणे बंधनकारक असतानाही मेळघाटात तसे घडत नाही. समन्यायी वागणुकीची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यांवर आहे, त्या शासनानेच हे चित्र निर्माण केले आहे.