गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? पक्क्या घरांचे स्वप्न अधांतरी!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2021 04:10 AM2021-07-21T04:10:30+5:302021-07-21T04:10:30+5:30

पाईंटर प्रस्ताव मंजूर : ६,९१३ किती जणांना मिळाले राज्य शासनाच्या तिन्ही टप्प्यांचे अनुदान : १,६०० किती जणांना मिळाले केंद्राच्या ...

Should the poor stay in huts? The dream of a permanent home is unfulfilled! | गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? पक्क्या घरांचे स्वप्न अधांतरी!

गरिबांनी झोपडीतच राहावे काय? पक्क्या घरांचे स्वप्न अधांतरी!

Next

पाईंटर

प्रस्ताव मंजूर : ६,९१३

किती जणांना मिळाले राज्य शासनाच्या तिन्ही टप्प्यांचे अनुदान : १,६००

किती जणांना मिळाले केंद्राच्या दोन्ही टप्प्याचे अनुदान : १,६००

किती जणांचे थकले राज्य शासनाचे अनुदान : ३८९

किती जणांचे थकले केंद्रांचे अनुदान : निरंक

प्रत्येक लाभार्थ्याला किती अनुदान मिळते?

राज्य शासनाकडून १,००,०००

केंद्र शासनाकडून : १,५०,०००

मंजूर झालेले घरकुल

२०१८ : ३,५६१

२०१९ : १,८०८

२०२० : १,१५५

बॉक्स

मोफत वाळूही मिळेना, साहित्यही महागले!

घरकुलासाठी अडीच लाखांपर्यंतचे अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. दिवसेंदिवस बांधकामाच्या साहित्याचे दर वाढत असल्याने महागाईची झळ पोहोचत आहे. रेतीचे दर आकाशाला पोहोचले असताना लाभार्थ्यांना मोफत वाळू मिळालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोट

अपुरे अनुदान, तेही वेळेत नाही

बांधकाम साहित्याचे दर वाढत असताना यंत्रणेद्वारा वेळेवर अनुदान मिळत नाही, त्यामुळे जुळवणूक करून बांधकाम करावे लागते. प्रशासनाने अनुदान वेळेवर द्यावे.

शालिनी पाटील, लाभार्थी

कोट

चार महिन्यांपासून बांधकामाचा एक हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे पुढची कामे रखडली आहेत. शासनाने अनुदान लवकर दिल्यास स्वत:च्या घरात राहण्याची स्वप्नपूर्ती होईल.

रमेश वानखडे, लाभार्थी कोट

कोट

आतापर्यंत १९०० लाभार्थ्यांना तीनही टप्प्यांचे अनुदान मिळाले आहे. बांधकामाची प्रगती व प्राप्त निधीनुसार लाभार्थ्याला रक्कम दिली जाते. योजनेचे काम प्रगतीत आहे.

सुनील चौधरी

उपअभियंता, (पीएमएवाय)

Web Title: Should the poor stay in huts? The dream of a permanent home is unfulfilled!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.