जनसुविधेच्या निधीवर मौन

जनसुविधा निधीच्या पक्षपाती वितरणावरून आपण न्यायालयात जाऊ, असा गर्भित इशारा...

विरोधक ठरले सरस : सत्ताधाऱ्यांच्या ‘गुपचिळी’चे रहस्य काय?
अमरावती : जनसुविधा निधीच्या पक्षपाती वितरणावरून आपण न्यायालयात जाऊ, असा गर्भित इशारा दिल्यानंतरही जिल्हा परिषद प्रशासनाने विरोधी बाकावरील सदस्यांना निधीचे वाटप केल्याने सत्ताधाऱ्यांनी बाळगलेल्या मौनाचे अनेक अन्वयार्थ काढले जात आहेत.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांतील विकासकामांकरिता ३.५० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीच्या वितरणात सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये पक्षपात केला जात असल्याच्या मुद्यावरून मागील काही दिवसांपासून रणकंदन माजले होते. निधीच्या वितरणासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या नेत्यांमध्ये एक फॉर्म्युला ठरला होता. मात्र, विरोधी सदस्यांना भरीव निधी दिल्याने झेडपीतील विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर भारी पडल्याचा सूर उमटू लागला होता. यातूनच हा निधी वितरणाचा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. याच अनुषंगाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पत्र देऊन निधी वितरीत करू नये, असे सूचविले होते. मात्र, या पत्राला केराची टोपली दाखवित जिल्हा परिषद प्रशासनाने विरोधकांच्या पारड्यात हा निधी टाकला. झेडपी प्रशासनाने निधी वितरित करून जनसुविधेचा हिशेब चुकता केल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
जि.प.प्रशासनाने हे पाऊल उचलल्यानंतर सत्ताधारी न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत होते. मात्र, असे काहीच झाले नाही. पक्षपाताचा आरोप करता-करता सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत बाळगलेले मौन बरेचसे सूचक ठरले आहे.
सन २०१६-१७ साठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडे ७.७० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, दोन वेगवेगळे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. यापैकी जिल्हा नियोजन समितीने पहिल्या टप्प्यात केवळ ४ कोटी १८ लाख ५० हजार रूपयांच्याच कामाला मंजुरी दिली होती. मात्र, पहिल्या यादीत विरोधीपक्षाच्या सदस्यांना डावलण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी अन्याय झाल्याच्या तक्रारी वरिष्ठस्तरावर केल्या होत्या. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात या निधीचे समसमान वाटप करण्याच्या अटीवर हा मुद्दा निकाली निघाला. परंतु प्रत्यक्षात जिल्हा परिषद प्रशासनाने केवळ विरोधी बाकावरील सदस्यांनाच प्राधान्य दिल्याने सत्ताधाऱ्यांना दणका बसला. यानंतरही त्यांनी बाळगलेले मौन बरेच काही सूचविणारे आहे. (प्रतिनिधी)

निधी वितरणाचा हिशेब चुकता
जनसुविधेंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा परिषदेला उपलब्ध निधी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनाच दिल्याने सुरू झालेला राजकीय कलह पाहता हा निधी पंचायत समितीस्तरावर वितरीत न करण्यासाठी झेडपी अध्यक्षांनी वित्तविभागाला पत्र दिले होते. मात्र, या पत्राला न जुमानता जनसुविधेचा हा निधी विरोधीपक्ष सदस्यांच्या सर्कलमध्ये वाटप करण्यात आले. तरीही याबाबत सत्ताधाऱ्यांनकडून कुठलाच आक्षेप आला नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी या निधीवाटपाला मूकसंमती तर दिली नाही ना वा या मौनाचे अन्य कारण आहे काय, या दोन्ही अंगाने वेगवेगळ्या चर्चा रंगत आहेत.