सिंगल कॉन्ट्रक्टने पेरली दुहीची बीजे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2018 10:10 PM2018-03-16T22:10:56+5:302018-03-16T22:10:56+5:30
सुमारे १५० कोटींच्या सिंगल कॉन्ट्रॅक्टमुळे भाजपमधील अंतर्गत दुही पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येण्याची दुश्चिन्हे आहेत. दैनंदिन स्वच्छतेच्या परंपरागत पद्धतीला आव्हान देत स्वच्छतेचा कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : सुमारे १५० कोटींच्या सिंगल कॉन्ट्रॅक्टमुळे भाजपमधील अंतर्गत दुही पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येण्याची दुश्चिन्हे आहेत. दैनंदिन स्वच्छतेच्या परंपरागत पद्धतीला आव्हान देत स्वच्छतेचा कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हाच या दुहीची बीजे पेरण्यात आली होती. ती बीजे आता वर्षभरानंतर चांगलीच ‘हरी-भरी’ झाल्याने भाजपमधील सुंदोपसुंदी उघडड होणार आहे.
तत्कालिन स्थायी समिती ती सभापती तुषार भारतीय यांनी मे २०१७ मध्ये दैनंदिन स्वच्छतेसाठी एकाच कंपनीचा प्रस्ताव पारित करून घेतला. त्यानंतर प्रशासनाने अटी-शर्ती तयार करून नोव्हेंबरमध्ये त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. तत्पूर्वी भाजप सदस्यांसह अन्य सदस्यांनी स्थायीसह आमसभेतही सिंगल कॉन्ट्रक्टला विरोध केला. भाजपच्याही काही मंडळींनी खुलेआम विरोध दर्शवून प्रभागनिहाय पद्धती सुरू ठेवण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. महापौरांसह अनेक नगरसेवकांनी पत्र दिलेत. मात्र त्या विरोधाला न जुमानता प्रभाग पद्धतीमधील भ्रष्टाचार खणून काढण्याचा निर्धार करणाऱ्या तुषार भारतीय यांनी एकल पद्धतीचा जोरदार पुरस्कार केला. ज्या आमसभेत सिंगल कॉन्ट्रक्टला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. तत्पूर्वी झालेल्या भाजपच्या अंतर्गत बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. तुषार भारतीय यांनी स्वपक्षातील नगरसेवकांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर निर्णय लादल्याचा सूर उमटला. मात्र तुषार भारतीय नेतृत्व करित असलेल्या एकच कंत्राटाचा आमसभेत विरोध केल्यास भाजपमधील दुही जगजाहिर होईल, भाजपचे हसे होईल, या भीतीने या एकल कंत्राटावर बहुमताचा शिक्का मारण्यात आला. मात्र पेल्यातले वादळ शमले नव्हते. निविदा प्रक्रियेमध्ये जोरदार अडथळे आणण्यात आले. प्रशासनाला लेटलतिफीचा व आॅफिस फाईल खेळविण्याचा कानमंत्र देण्यात आला. सरतेशेवटी तुषार भारतीय यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. तथापि प्रशासनाने त्यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
आमसभेत रणकंदन...: महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता वार्षिक ३० कोटी रूपये खर्च असलेला एकल कंत्राट परवडणारा नाही, या निष्कर्षाप्रत नवे सत्ताधिश पोहोचले असून एकल कंत्राटाऐवजी पुन्हा प्रभागनिहाय ठेकेदारांची पद्धती अनुसारायची, यासाठी स्थायीतून आमसभेत प्रस्ताव जाण्याचे संकेत आहेत. त्यावेळी या कंत्राटासाठी आग्रही असलेले तुषार भारतीय आमसभेत कुठली भूमिका घेतात व त्यांच्या भूमिकेला भाजपमधूनच कोण आव्हान देतो हे पाहणे रंजक ठरेल. काहीही होवो, मात्र सिंगल कॉन्ट्रक्टच्या अंतिम निर्णयावेळी भाजपमधील दुही स्पष्ट होणार आहे.