‘रतन इंडिया’ची सहा बँक खाती गोठविली

नांदगाव पेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील रतन इंडिया औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे गौण खनिज...

‘महसूल’ची कारवाई : तीन दिवसांत चार कोटी भरा अन्यथा स्थावर मालमत्ता सील
अमरावती : नांदगाव पेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील रतन इंडिया औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाकडे गौण खनिज उत्खनन रॉयल्टीचे चार कोटी रुपये थकीत असल्याप्रकरणी महसूल विभागाने सोमवारी कंपनीची सहा बँक खाती गोठविली. तीन दिवसांत ही रक्कम न भरल्यास स्थावर मालमत्ता सील करण्यात येईल, असे आदेशदेखील बजावले आहेत.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्या आदेशानुसार, रतन इंडिया औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाविरूद्ध ही कारवाई करण्यात आली. यात मुंबई, दिल्ली येथील बँक खात्यांचा समावेश आहे. बँक खाती गोठविल्यानंतर वीज प्रकल्पाला कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. यानंतरही प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार केल्यास फौजदारी दाखल करण्यात येईल, असे महसूल विभागाने आदेशात म्हटले आहे. रतन इंडिया वीजनिर्मिती प्रकल्पाने कोळसा वाहतुकीकरिता रेल्वे ट्रॅक टाकण्यासाठी महसूल विभागाकडून परवानगी घेतली होती. परवानगी घेताना वीज प्रकल्पाच्या स्वामित्वधनाच्या जागेत गौण खनिज उत्खनन करताना ते वापरल्यास रॉयल्टीमध्ये सूट देण्यात आली होती. मात्र, वीजनिर्मिती प्रकल्पाने भाडेपट्ट्यावर मंजूर केलेल्या मौजा तळखंडा येथे उत्खनन करुन २ लाख ब्रास मुरूम अवैधरीत्या रेल्वेच्या कामाकरिता वापरल्याचे चौक शीअंती स्पष्ट झाले. हे गौण खनिज वापरताना प्रकल्पाने शासनाची परवानगी घेतली नव्हती.

कामगार आयुक्तांनीही बजावली नोटीस
अमरावती : महसूल विभागाने १९ जून २०१५ रोजी २ लाख ब्रास गौण खनिजांचा वापर केल्याप्रकरणी २०० रुपये प्रतिब्रासप्रमाणे ४ कोटी रुपये रॉयल्टी भरण्याचे आदेश दिले होते. वीज कंपनीने महसूल विभागाच्या या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. युक्तिवादादरम्यान ४ कोटींची रक्कम कोणत्या नियमानुसार वसूल करण्यात येणार आहे, हेदेखील महसूल विभागाने स्पष्ट केले होते. मात्र, रतन इंडिया कंपनीद्वारे वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजात १०० टक्के सूट हवीच, ही भूमिका कायम ठेवली. परिणामी महसूल विभागाला दंडात्मक कारवाईचा आधार घ्यावा लागला. तहसीलदार सुरेश बगळे हे सोमवारी वीज निर्मिती प्रकल्पात पोहोचले. वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून बँक खाते क्रमांक प्राप्त केले. त्यानंतर सहा बँक खाती गोठविण्याची कारवाई करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

कामगार आयुक्तांनीही बजावली नोटीस
पालकमंत्री प्रवीण पोटे व जिल्हाधिकारी किरण गीत्ते यांच्या सूचनेवरुन रतन इंडिया वीज निर्मिती प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीत घेण्यात आले. मात्र, या सदस्यांना प्रकल्पात सापत्न वागणूक मिळत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. इतकेच नव्हे तर प्रकल्पग्रस्त कामगारांना नियमित वेतन दिले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगार आयुक्तांना नोटीस बजावून जाब विचारला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पत्राचा आधार घेत कामगार आयुक्तांनी वीज निर्मिती प्रकल्पाला नोटीस बजावून उत्तर मागविले आहे. तथापि वीज कंपनीने काहीही कळविले नाही.

गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यातून रतन इंडिया वीजनिर्मिती प्रकल्पाला कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. गौण खनिज रॉयल्टीचे चार कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कायदेशीर बाजू तपासली जात आहे. त्यानंतर स्थावर मालमत्ता सील करण्यात येईल.
- सुरेश बगळे,
तहसीलदार, अमरावती.

ही बँक खाती गोठविली
एस बँक, नवी दिल्ली
युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, नेहरू प्लेस, दिल्ली
सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, नवी दिल्ली
इंडिकेट बँक, न्यू दिल्ली
एचडीएफसी बँक, मुंबई
युको बँक, मुंबई

रतन इंडिया कंपनीने दोन लाख ब्रास मुरुम वापरला. त्याचे चार कोटी रुपये रॉयल्टी वसुल करण्यासाठी बँक खाती गोठविण्यात आली. शासनाच्या निर्णयानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. रॉयल्टी भरत नसल्यामुळे महसूलने कारवाई केली असून आर्थिक व्यवहार गोठविले.
- किरण गीत्ते
जिल्हाधिकारी