विदर्भातील सहा जिल्हे आदिवासी विकास योजनेपासून वंचित

३७ वर्षांपासून दुर्लक्षितच : १९७१ च्या जनगणनेत आदिवासींची नोंदच नाही

अमरावती : देशात १९७१ मध्ये झालेल्या जनगणेत विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला व बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांत अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नाही. ३७ वर्षांनंतरही शासन, प्रशासनाने याबाबत दुरुस्ती वा सुधारणा केली नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्राद्वारे पेसा क्षेत्राची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी केली आहे.

अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रणबाबत भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचित तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यासाठी १९५० आणि १९६० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले होते. तेच अनुसूचित क्षेत्र पुन्हा दि. २ डिसेंबर १९८५ साली निश्चित करून घोषित केले. त्यामुळे पेसा क्षेत्रात वाढ झाली नसून याचा फटका विदर्भातील सहा जिल्ह्यांना बसला आहे.

सन २०११च्या जनगणेनुसार सद्यस्थितीत राज्यात एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४४ हजार १९९ गावे व शहरे आहेत. यात ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ एवढी एकूण लोकसंख्या असून, त्यापैकी १ कोटी ५ लाख १० हजार २१३ आदिवासी लोकसंख्या आहे. आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी ९.३५ आहे. राज्यातील ३१ हजार ६३९ गावांत व शहरात आदिवासी लोकसंख्या आहे. यापैकी ६ हजार ७४१ गावे व शहरांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे.

जनगणनेत आदिवासींची नोंदच नाही

राज्यात १९८५ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करण्यात आली. ती अधिसूचना सन १९७१ च्या जनगणनेतील माहितीवर आधारित होती. विदर्भातील आदिवासीबहुल गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातील तालुक्यात आदिवासींची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही नसल्याचे दाखविण्यात आले. यामुळे विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. गत ३७ वर्षांत त्यांना त्यांच्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

जिल्हा, तालुका निर्मितीमुळे सीमारेषेत बदल 

१९८५ नंतर राज्यात मुंबई उपनगर, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली, गोंदिया, पालघर या सहा जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे अनेक नवीन तालुक्यांची निर्मिती व पुनर्रचना झाली. त्यामुळे त्यांच्या सीमारेषेत बदल झालेला आहे. पर्यायाने अनुसूचित क्षेत्रात बदल होऊन पुनर्रचना होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही तसे झाले नाही.

केंद्रातील जनजाती कार्य मंत्रालयाकडून २६ मे २०१५ रोजी राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या कामास चालना देण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे पेसा कायद्यातील विविध तरतुदींचा विचार करून आदिवासी विकासाची व्याप्ती वाढेल तसेच गती प्राप्त होईल. यादृष्टीने सर्वंकष प्रस्ताव तयार केलेला आहे. शासनाने संधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रस्तावाचे सादरीकरण करू.

- श्रीकांत धर्माळे, सेवानिवृत्त उपायुक्त, पुणे