‘स्मार्ट सिटी’ प्रवेश हुकला

बहुप्रतिक्षित स्मार्ट सिटीची चौथी व शेवटची यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली.

अंतिम यादी जाहीर : अपयशाची हॅटट्रिक, सल्लागारच कारणीभूत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बहुप्रतिक्षित स्मार्ट सिटीची चौथी व शेवटची यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. यात पुन्हा एकदा महापालिका अपयशी ठरली असून ८ लाख अमरावतीकरांचे स्वप्न धूळीस मिळाले आहे. केंद्राद्वारे जाहीर अंतिम यादीत अमरावती शहराचा समावेश होऊ न शकल्याने महापालिका प्रस्तावाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. महापालिकेने अपयशाची हॅटट्रिक पूर्ण केली आहे.
देशातील १०० स्मार्ट शहरे वसविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या संकल्पनेतून स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार आता ३० शहरांचा विकास करणार आहे. या ३० शहरांच्या नावाची घोषणा केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी शुक्रवारी केली. स्मार्ट सिटीची ही अखेरची यादी असून यात महाराष्ट्रातील पिंपरी चिंचवड या एकमेव शहराचा समावेश आहे. जानेवारी २०१६ पासून आतापर्यंत सरकारने ९० स्मार्ट सिटींची नावे जाहीर केली आहेत. पहिल्या यादीत २०, दुसऱ्या यादीत १३, तिसऱ्या यादीत २७ आणि शुक्रवारी जाहीर झालेल्या अंतिम यादीत ३० शहरांचा समावेश आहे. यात समाविष्ट अमरावती शहर आंध्रप्रदेशातील आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार प्रत्येक शहराला ५ वर्षात ५०० कोटी देणार आहे. जागतिक दर्जाची वाहतूक व्यवस्था, २४ तास वीज आणि पाणी, एक खिडकी योजना, शहरात एका भागातून दुसऱ्या भागात केवळ ४५ मिनिटात जाण्याची सुविधा, स्मार्ट एज्युकेशन आणि उत्तम सुरक्षा व्यवस्थेचा स्मार्ट सिटीत समावेश आहे. मात्र, अंतिम यादीत अमरावतीचा समावेश न झाल्याने नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

१८०५ कोटींचा
होता प्रकल्प
अमरावती मनपाने स्मार्ट सिटीसाठी १८०५ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविला होता. यात पॅनसिटी, रेट्रोफिटिंग, एरियाबेस्ड डेव्हलपमेंट आणि ग्रीनफिल्डचा समावेश होता. याआधी २२६८ कोटींचा तर गुडेवारांच्या काळात ५५०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, स्पर्धेत तीनही प्रस्ताव तग धरु शकले नाहीत.

एकवाक्यतेचा अभाव
पहिल्या दोन प्रयत्नात अपयश पदरी पडल्यानंतर किमान तिसऱ्या प्रयत्नात शहराचा स्मार्ट सिटीच्या यादीत समावेश व्हावा,यासाठी मनपा प्रशासनाने कंबर कसली होती. स्मार्ट सिटीच्या यादीत शहराचे नाव झळकत नाही तोपर्यंत संबंधित एजंसीला आर्थिक मोबदला न देण्याची भूमिका घेण्यात आली होती.मात्र, कन्सलटन्सीमध्ये एकवाक्यतेचा अभाव असल्याने व या एजन्सीजने पुरेसे होमवर्क न केल्याने महापालिकेला मोठ्या अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे.स्मार्ट सिटीचा डीपीआर हाताळणाऱ्यांपैकी एका व्यक्तीचा अतिशहाणेपण महापालिकेला नडल्याची बाब आता अधोरेखित झाले आहे.